नवी दिल्ली Putin Xi Jinping Absent G 20 Summit : जी-२० (G20) शिखर परिषद आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता, हवामान बदल, शाश्वत विकास यासारख्या जागतिक अर्थव्यवस्थेशी संबंधित समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे. परंतु या परिषदेला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन तसंच चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे दोघेही अनुपस्थित राहणार आहेत. अशा परिस्थितीत, 9 तसंच 10 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या शिखर परिषदेवर राजकीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधावर परिणाम : शिखर परिषदेला उपस्थित न राहण्याचा त्यांचा निर्णय इंडो-पॅसिफिकमधील विकसीत राष्ट्रांवर परिणाम करण्याची शक्यता आहे. तसंच युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाबद्दल चर्चा होण्याची शक्यता असल्यानं महत्त्वपूर्ण भूमिका बदल होण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षांपासून G20 शिखर परिषद जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमधील संवाद सहकार्य करण्यासाठी महत्वाचं व्यासपीठ आहे. तथापि, इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनचं वर्चस्व वाढणं, युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम होणं या बाबी नाकारता येत नाही.
पुतिन यांची मोदींशी फोनवर चर्चा : रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यावेळी त्यांनी संभाषणात पुतिन यांना जी-20 परिषदेला उपस्थित राहण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. माझ्याऐवजी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह प्रतिनिधित्व करतील असं सांगितलं होतं. दोन्ही नेत्यांमधील दूरध्वनी संभाषणापूर्वी, क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी म्हटलं होतं की, पुतीन शिखर परिषदेला उपस्थित राहू शकणार नाहीत. पेस्कोव्ह म्हणाले, आमचा मुख्य फोकस युक्रेनवर आहे. त्यामुळं सध्या तरी प्रवास करणं शक्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
युद्धामुळं रशिया एकाकी : मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनालिसिसच्या असोसिएट फेलो स्वाती राव यांनी सांगितलं की, पुतीन यांची शिखर परिषदेला अनुपस्थिती युक्रेनसोबतच्या युद्धामुळं रशियाच्या आंतरराष्ट्रीय एकाकीपणाचं प्रतिबिंब आहे. राव यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, 'इंडोनेशियातील बाली येथे झालेल्या G20 शिखर परिषदेतही पुतीन सहभागी झाले नव्हते. गेल्या महिन्यात जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या BRICS (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) परिषदेतही ते सहभागी झाले नव्हते.
रशियासोबतची मजबूत भागीदारी : पुतीन ब्रिक्स परिषदेला प्रत्यक्ष उपस्थित राहिले नसले तरी त्यांनी इंटरनेटच्या माध्यमातून परिषदेला संबोधित केलं होतं. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात युक्रेनमधील युद्धासाठी पुतिन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात (ICC) दक्षिण आफ्रिका स्वाक्षरी करणारा आहे. भारत मात्र, आयसीसीवर स्वाक्षरी करण्याची शक्यता नाही. पुतिन नवी दिल्लीत होत असलेल्या G20 शिखर परिषदेत सहभागी झाले असते, तर भारताला रशियासोबतची मजबूत भागीदारी दाखवण्याची संधी मिळू शकली असती.
अरेबियाचे रशियाशी जवळचे संबंध : राव म्हणाल्या, 'तुम्ही इथे लक्षात घ्यायला हवं की, यावरून रशियाचं आंतरराष्ट्रीय वेगळेपण दिसून येतं.' युक्रेनमधील युद्धावर यावर्षी ऑगस्टमध्ये जेद्दाह लाल समुद्रातील बंदर शहरात एक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. सौदी अरेबियानं आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेचाही राव यांनी संदर्भ दिलाय. सौदी अरेबियाचे रशियाशी जवळचे संबंध असले, तरी मॉस्कोला त्या शिखर परिषदेचं निमंत्रण देण्यात आलं नव्हतं. त्या परिषदेत भारताचं प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी केलं होतं.
युक्रेन युद्धाचा थेट परिणाम : ब्लॅक सी ग्रेन इनिशिएटिव्हमधून रशियाच्या बाहेर पडण्याचा संदर्भ देत राव म्हणाल्या, “ज्या देशांमध्ये युद्धाचा थेट परिणाम होत नाही, अशा देशांमध्येही अस्वस्थतेची भावना वाढत आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये, संयुक्त राष्ट्रांनी युक्रेन, तुर्की, रशिया यांच्यातील जीवनरक्षक कराराला मदत केली होती. त्यामुळं युक्रेनला काळ्या समुद्राच्या आंतरराष्ट्रीय पाण्यातून लाखो टन अत्यंत आवश्यक असलेल्या धान्याची निर्यात पुन्हा सुरू करता आली. या करारामुळं लाखो टन धान्य, इतर अन्नाचा निर्यात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. ब्लॅक सी ग्रेन इनिशिएटिव्ह जगभरातील गरजू लोकांना मदत करते, विशेषत: आफ्रिकेमध्ये कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये अत्यंत माफक दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यात येतं.
धान्य कराराचं पुनरुज्जीवन करण्याची विनंती : या वर्षी जुलैमध्ये, रशियानं जाहीर केले की, यापुढं काळ्या समुद्रातून शिपिंगच्या सुरक्षिततेची हमी देण्यात येणार नाही. रशियाला क्रिमियन द्वीपकल्पाशी जोडणाऱ्या केर्श पुलावर झालेल्या स्फोटानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी पुतीन म्हणाले होते की, वर्षानुवर्षे ब्लॅक सी ग्रेन इनिशिएटिव्ह रशियाच्या हितासाठी हानिकारक आहे. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात सेंट पीटर्सबर्ग इथं झालेल्या दुसऱ्या रशिया-आफ्रिका शिखर परिषदेदरम्यान, आफ्रिकन देशांच्या नेत्यांनी पुतीन यांना धान्य कराराचं पुनरुज्जीवन करण्याची विनंती केली होती. पुतिन यांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हा करार करता येणार नसल्याचं म्हटलं होतं.
युक्रेनमधील युद्धात चुकीमुळं रशियाला नुकसान : चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही G20 शिखर परिषद न येण्याचा निर्णय घेतल्यानं सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. चीनमधील अंतर्गत राजकीय घडामोडींमुळं त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागल्याचं एका अहवालात म्हटलं आहे. देशाच्या आर्थिक, सामाजिक समस्यांबाबत वाढत्या चिंतेमुळे शी जिनपिंग यांना न येता अल्याचं देखील अहवालात नमुद करण्यात आलंय. शी जिनपिंग यांनी त्यांच्या ऐवजी पंतप्रधान ली कियांग यांना शिखर परिषदेत चीनचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी नियुक्त केलंय.
चीनचा विवादीत नकाशा : चीननं गेल्या महिन्यात भारताचा अरुणाचल प्रदेश, अक्षय चिन, दक्षिण चिनी समुद्रातील विवादित भाग आपला भूभाग दर्शविणारा नवीन “नकाशा” प्रसिद्ध केला होता. याला भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपिन्स, व्हिएतनाम तसंच तैवानमधून तीव्र विरोध झालाय.
हेही वाचा -
