दिल्ली - आयोगाने फेरपरीक्षेची तरतूद केली तर त्याचे वेळापत्रकांवर मोठे परिणाम होतील. इतर चालू परीक्षांबाबत तसेच इतर परीक्षांचे अनुसरण करावयाचे आहे, असे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) सिव्हिल सर्व्हिसेस मेन परीक्षेत बसू न शकलेल्या उमेदवारांसाठी करण्यात आलेल्या याचिकेला विरोध करताना सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. UPSC ने असेही सादर केले की अशा विनंत्या समायोजित केल्याने एक गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल, जिथे कोणतीही परीक्षा वेळापत्रकानुसार पूर्ण होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, यूपीएससीने अतिरिक्त प्रयत्न करण्याच्या याचिकेला विरोध केला आहे आणि म्हटले आहे की याचिका गुणवत्तेशिवाय आहे.
UPSC ने असेही म्हटले आहे की नागरी सेवा परीक्षा आयोजित करण्याच्या प्रक्रियेत प्रशिक्षक विभाग देखील एक भाग आहे. परिणामी, याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर न्यायाच्या हितासाठी प्रशिक्षण विभागाचे मत आणि भूमिका देखील विचारात घेतली जाऊ शकते. UPSC, त्याच्या नागरी सेवा परीक्षेत प्रवेशासाठी सध्याची वयोमर्यादा २१ ते ३२ वर्षे आहे आणि काही प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी शिथिलता असून प्रयत्नांची अनुज्ञेय संख्या सहा आहे. हेही प्रतिज्ञापत्राने न्यायालयाला सूचित केले आहे. अशाप्रकारे, विद्यमान नियम काही अत्यावश्यक कारणांमुळे एक प्रयत्न गमावल्यास या परीक्षेत प्लेसमेंट सुरक्षित करण्यासाठी इच्छुकांना योग्य संधी प्रदान करतात, असेही यूपीएससीने सादर केले आहे.
यूपीएससीने न्यायालयाला असेही सूचित केले की, महत्त्वाच्या पदांवरील रिक्त पदे भरण्यासाठी वेळेवर सरकारला मनुष्यबळ पुरविण्याची संवैधानिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आयोगाने आपल्या परीक्षांचे वेळापत्रक अगोदरच तयार केले आहे. आयोगाने पुनर्परीक्षेसाठी तरतूद करायची असल्यास, त्याची कोणतीही परीक्षा वेळेवर पूर्ण करणे क्वचितच शक्य होईल, असेही UPSC ने निदर्शनास आणले.
यामुळे एखाद्या विशिष्ट परीक्षेच्या परीक्षेनंतरच्या क्रियाकलापांचे वेळापत्रक पूर्णपणे विस्कळीत होईल. परंतु इतर चालू परीक्षांच्या वेळापत्रकांवर तसेच त्यानंतरच्या इतर परीक्षांवर देखील परिणाम होईल, असे यूपीएससीने म्हटले आहे. कोणतीही परीक्षा वेळापत्रकानुसार पूर्ण होऊ शकणार नाही अशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल, परिणामी सरकारी पदे अनिश्चित काळासाठी अपूर्ण राहतील. आयोगाच्या परीक्षांचे उमेदवारही निकाल कधी जाहीर होतील याबाबत संभ्रमात राहतील. भरतीसाठी पुढील जाहिरात केव्हा जारी केली जाईल, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
UPSC मुख्य परीक्षार्थी कोविड पॉझिटिव्ह असल्याने आणि सरकारच्या कठोर क्वारंटाइन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लादलेल्या निर्बंधांमुळे परीक्षा देऊ शकले नाहीत. तसेच, मुख्य परीक्षेच्या कालावधीत किंवा त्यापूर्वी कोविड पॉझिटिव्ह असलेल्या अशा याचिकाकर्त्यांसाठी व्यवस्था करू शकतील. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे, की त्यांना अतिरिक्त मुदतवाढ देण्यासाठी UPSC ला निर्देश द्यावेत, असेही यात म्हटले आहे.
हेही वाचा - Ukraine War Updates : रशिया युक्रेन युद्धाचा 28 वा दिवस, भारत- ऑस्ट्रेलियाने व्यक्त केली चिंता
