नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सल्लागार पीके सिन्हा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सिन्हा यांना मुदतवाढ देण्यासाठी मोदी सरकारने 60 वर्ष जूना नियम बदलला होता. राजीनामा देण्यामागे वैयक्तिक कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिल्ली किंवा पुद्दुचेरी येथील लेफ्टनंट गव्हर्नरपदी त्यांची वर्णी लागू शकते, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. सिन्हा यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू म्हणून ओळख आहे.
यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात सिन्हा यांनी अनेक महत्त्वाच्या मंत्रिपदांवर काम केले. 2019 सप्टेंबर महिन्यात पीके सिन्हा यांना पंतप्रधान मोदींचे सल्लागार बनविण्यात आले होते. यापूर्वी, त्यांना ऑगस्ट 2019 मध्ये पंतप्रधानांचे ओएसडी करण्यात आले होते. त्याआधी पीके सिन्हा यांनी चार वर्षे कॅबिनेट सचिव म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांची दोन वर्षांच्या मुदतीसाठी मे 2015 मध्ये कॅबिनेट सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. पण नंतर त्यांचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला होता.
सीन्हा यांच्यासाठी 60 वर्ष जुन्या नियमात बदल -
2017 मध्ये 2 वर्षानंतर, जेव्हा त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार होता. तेव्हा सरकारने त्यात एकावर्षासाठी मुदतवाढ केली. तो संपल्यानंतर पुन्हा त्यांचा कार्यकाळ आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा त्यांचा कार्यकाळ तीन महिन्यांसाठी वाढण्यात आला. वास्तविक, कॅबिनेट सचिवाचा कार्यकाळ 2 वर्षांचा असतो. परंतु सरकार इच्छित असल्यास तो वाढवू शकते. सिन्हा यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी सरकारने 60 वर्ष जुन्या नियमात बदल केला होता.
राजीनाम्यावर अद्याप सरकारकडून प्रतिक्रिया नाही -
सिन्हा यांनी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिवपदही भूषवले आहे. ते उत्तर प्रदेश केडरचे 1977 च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. कॅबिनेट सेक्रेटरी म्हणून पीके सिन्हा यांच्या कार्याचे जोरदार कौतुक झाले होते. त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर सरकारने त्यांना मुदतवाढही दिली. पीके सिन्हा हे पंतप्रधान कार्यालयाचे दुसरे अधिकारी आहेत. ज्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. तत्पूर्वी पंतप्रधान कार्यालयात मुख्य सचिव असलेले नृपेंद्र मिश्रा यांनीही राजीनामा दिला होता. पीके सिन्हा यांच्या राजीनाम्यावर अद्याप कोणतीही माहिती सरकारकडून देण्यात आलेली नाही.
सिन्हा यांनी बजावली महत्त्वपूर्ण भूमिका -
अखिल भारतीय सेवा (मृत्यू-सह-सेवानिवृत्तीचा लाभ) नियम 1958 नुसार कॅबिनेट सचिवपदाचा एकूण कार्यकाळ 2 वर्षापेक्षा जास्त असू शकत नाही. मोदी सरकारने हा नियम बदलून सिन्हा यांना तिनदा मुदतवाढ दिली होती. अशाप्रकारे, सर्वात जास्त काळ कॅबिनेट सचिव असण्याची नोंद सिन्हा यांच्या नावे आहे. कॅबिनेट सचिव असताना त्यांनी जीएसटी कायद्याच्या मसुदा निर्माण करण्यात आणि रघुराम राजन यांच्या निवृत्तीनंतर उर्जित पटेल यांची आरबीआय गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
