नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) 6 आणि 7 जानेवारी रोजी दिल्लीत होणाऱ्या मुख्य सचिवांच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. ( Chairmanship of the National Council ) पंतप्रधान कार्यालयाने बुधवारी एका निवेदनात ही माहिती दिली. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील भागीदारीला अधिक चालना देण्यासाठी ही परिषद आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे पीएमओने म्हटले आहे. मुख्य सचिवांची अशी पहिली परिषद जून 2022 मध्ये हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे आयोजित करण्यात आली होती.( PM To Chair Second National Conference )
दिल्लीत होणार राष्ट्रीय परिषद : ( National Conference In Delhi ) यंदा दिल्लीत ५ ते ७ जानेवारी दरम्यान मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद होणार आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत राज्यांशी भागीदारी करून जलद आणि शाश्वत आर्थिक विकास साधण्यावर भर असेल. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ञांसह 200 हून अधिक लोक यात सहभागी होणार आहेत.पीएमओच्या म्हणण्यानुसार, शिखर परिषद विकास आणि रोजगार निर्मिती आणि सर्वसमावेशक मानवी विकासावर भर देऊन विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सहयोगी कृतीची पायाभरणी करेल. ( Second National Conference of Chief Secretaries In Delhi )
विविध मुद्द्यांचा समावेश : गेल्या तीन महिन्यांत नोडल मंत्रालये, निती आयोग, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि डोमेन तज्ञ यांच्यातील 150 हून अधिक भौतिक आणि आभासी सल्लागार बैठकींमध्ये विस्तृत चर्चा केल्यानंतर परिषदेचा अजेंडा निश्चित करण्यात आला आहे. कॉन्फरन्स दरम्यान सहा ओळखलेल्या थीमवर चर्चा केली जाईल. यावेळी अजेंड्यात एमएसएमईवर भर, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, किमान अनुपालन, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि पोषण, कौशल्य विकास या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
विकसनशील भारतावर तीन विशेष सत्रे : ( Three Special Sessions on Developing India ) शेवटचा टप्पा गाठणे, वस्तू आणि सेवा कराचे पाच वर्षे, शिकणे आणि अनुभव आणि जागतिक भौगोलिक राजकीय आव्हाने आणि भारताचा प्रतिसाद. याशिवाय, व्होकल फॉर लोकल, इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स, G20 रोल ऑफ स्टेट्स आणि इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज यासह चार थीम्सवर केंद्रित चर्चा होईल. प्रत्येक थीम अंतर्गत राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्वोत्तम पद्धती देखील परिषदेत सादर केल्या जातील जेणेकरून राज्ये एकमेकांकडून शिकू शकतील.पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार मुख्य परिषदेपूर्वी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत तीन ऑनलाइन परिषदाही आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या ऑनलाइन परिषदांचे निकाल मुख्य सचिवांच्या राष्ट्रीय परिषदेत मांडले जातील.
