No Confidence Motion : '..तर 2023 मध्ये अविश्वास प्रस्ताव आणाल', मोदींनी चार वर्षांपूर्वीच केले होते भाकीत!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधी पक्षांबद्दल चार वर्षांपूर्वी जे बोलले होते, ते आज खरे ठरले आहे. मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी विरोधी पक्षांनी नोटीस दिली आहे. फेब्रुवारी 2019 मध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, विरोधी पक्षांचा असाच दृष्टिकोन राहिला, तर 2023 मध्ये असाच अविश्वास प्रस्ताव आणला जाईल. वाचा पूर्ण बातमी...

नवी दिल्ली : काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई आणि भारत राष्ट्र समितीचे खासदार एन नागेश्वर राव यांनी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ती स्वीकारली आहे. त्यावर विचार करून चर्चेची वेळ ठरवू, असे सभापतींनी सांगितले. काँग्रेस खासदार मणिकम टागोर यांनी सांगितले की, त्यांनी औपचारिकपणे हा प्रस्ताव सभापती कार्यालयात सादर केला आहे.

मोदींचा जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ फेब्रुवारी 2019 चा आहे. यामध्ये पंतप्रधान मोदी लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावाला उत्तर देत आहेत. यामध्ये ते एका ठिकाणी म्हणत आहेत की, तुम्ही (विरोधकांनी) 2023 मध्ये असाच अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी ठेवा. त्यासाठी आम्ही तुम्हाला शुभेच्छा देतो.

व्हिडिओ खूप शेअर केला जात आहे : पंतप्रधान मोदींचे हे भाषण आज पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर शेअर केले जात आहे. यामध्ये मोदी असेही म्हणत आहेत की, तुमच्या (काँग्रेस) अहंकारामुळे तुमच्या सदस्यांची संख्या 400 वरून 40 झाली आहे. तर आमच्या सेवेच्या भावनेमुळेच भाजप दोन जागांवरून आज येथे पोहोचला आहे. सध्या हा व्हिडिओ खूप शेअर केला जात आहे. पीएम मोदींना 'द्रष्टा' म्हणत लोक विरोधी पक्षांवरही निशाणा साधत आहेत.

पंतप्रधानांचा विरोधकांवर निशाणा : संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, विरोधकांचे मनसुबे कधीच यशस्वी होणार नाहीत, कारण देशातील जनतेने विरोधकांना पूर्णपणे ओळखले आहे. ते म्हणाले की, देशातील जनतेने त्यांना धडा शिकवला आहे. एक दिवसापूर्वी विरोधी पक्षांवर निशाणा साधताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, नाव बदलून काही होत नाही. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि इंडियन मुजाहिदीनमध्येही भारताचे नाव समाविष्ट असल्याचे ते म्हणाले होते. यावर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया देत, पंतप्रधान मोदी काहीही म्हणाले तरी त्यांचे प्रयत्न सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले.

• Opposition is bringing a No confidence motion against government which PM Modi had predicted 5 years ago! pic.twitter.com/PBCaUe3fqG

  — DD News (@DDNewslive) July 26, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Opposition is bringing a No confidence motion against government which PM Modi had predicted 5 years ago! pic.twitter.com/PBCaUe3fqG

  — DD News (@DDNewslive) July 26, 2023

  ">

  Opposition is bringing a No confidence motion against government which PM Modi had predicted 5 years ago! pic.twitter.com/PBCaUe3fqG

  — DD News (@DDNewslive) July 26, 2023

अविश्वास प्रस्ताव : सध्या मणिपूर मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार भाषणबाजी सुरू आहे. या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे, अशी विरोधकांची इच्छा आहे. तर सरकारचे म्हणणे आहे की, या विषयावर कोण उत्तर देईल हे ठरवण्याचा अधिकार स्पीकरचा आहे. याचे उत्तर गृहमंत्रीच देतील, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. मणिपूरमध्ये यापूर्वीही हिंसाचार झाला होता आणि त्यानंतर गृहराज्यमंत्र्यांनी सरकारच्या वतीने उत्तर दिले होते, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

50 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक : अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी किमान 50 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. त्यानंतरच या प्रस्तावावर चर्चा होते. लोकसभेत सरकारकडे बहुमत आहे. एनडीएचे 331 खासदार आहेत. तरीही विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणून राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 'INDIA' (विरोधी पक्षांची नवीन युती) ची स्थापना झाल्यानंतर, त्याचे सर्व घटक सभागृहातील चर्चेत भाग घेण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.

10 दिवसांच्या आत चर्चेची तारीख निश्चित करावी लागते : अविश्वास प्रस्तावामुळे सरकार पडल्याचे पहिले उदाहरण मोराजी देसाई सरकारचे आहे. 1979 मध्ये विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेनंतर मतदानात त्यांच्या सरकारचा पराभव झाला होता. काँग्रेसचे यशवंतराव चव्हाण यांनी हा प्रस्ताव आणला होता. सरकारविरोधात कोणताही खासदार अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो, मात्र त्याला किमान 50 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. यानंतर त्यावर चर्चा कधी होईल हे स्पीकर ठरवतात. स्पीकरला 10 दिवसांच्या आत चर्चेची तारीख निश्चित करावी लागते. तर सरकारला चर्चेनंतर बहुमत सिद्ध करावे लागते.

हेही वाचा :