नवी दिल्ली - नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइनवरून काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी मंगळवारी "सूट-बूट की सरकार" म्हणत पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले. 'काँग्रेसच्या दशकांच्या राजवटीत कोणताही विकास झाला नाही, भाजपाचा हा दावा त्यांनी खोडून काढला. गेल्या 70 वर्षात कोणताही विकास झाला नाही, हे भाजपचे घोषवाक्य आहे. मात्र, गेल्या 75 वर्षांमध्ये भारतात काँग्रेसने जे निर्माण केले. ते पंतप्रधान विकत आहेत', असे काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले. अर्थव्यवस्थेतील गैरप्रकार झाकण्यासाठी सरकार मालमत्ता विकत आहे, असेही राहुल म्हणाले.
एनएमपीचा तपशीलवार उल्लेख करताना राहुल गांधी म्हणाले, की या मालमत्ता तयार करण्यासाठी 70 वर्षे लागली आहेत. ही संपत्ती तीन-चार उद्योगपतींना भेट म्हणून दिली जात आहेत. आम्ही खाजगीकरणाच्या विरोधात नाही. काँग्रेसच्या काळात खासगीकरण तर्कसंगत होते. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मालमत्तांचे खासगीकरण करण्यात आले नव्हते. नुकसान झालेल्या उद्योगांचे आम्ही खासगीकरण केले.
नरेंद्र मोदी आपल्या दोन ते तीन उद्योगपती मित्रांसह तरुणांच्या भविष्यावर हल्ला करत आहेत. हे सर्व निवडक कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी केले जात आहे. जशी त्यांची मक्तेदारी वाढेल, तसा रोजगार कमी होईल, अशी भीती देखील राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली. केंद्राच्या राष्ट्रीय चलनीकरण उपक्रमाविरोधात #StopSellingIndia हा हॅशटॅग काँग्रेसकडून वापरण्यात येत आहे.
थरूर यांचे टि्वट...
काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनीदेखील भाजपावर जोरदार टीका केली. 'किमान आता तरी, भाजपाने हे मान्य केले पाहिजे, की राष्ट्रीय संपत्ती स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारच्या काळात उभारण्यात आली. जेणेकरून, गेल्या 7 वर्षात केलेल्या चुकीचा कारभारामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्येतून उभारी घेण्यासाठी आजचे भाजपा सरकार त्यांना विकू शकेल', असे थरूर यांनी म्हटलं.
काय आहे 'नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन'?
पुढील पाच वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी)कार्यक्रम केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी जाहीर केला. चेन्नई, भोपाळ, वाराणसी व बडोदा या विमानतळांसह 25 विमानतळ, 40 रेल्वे स्टेशन, 15 रेल्वे स्टेडियम आणि अनेक रेल्वे कॉलनींमध्ये खासगी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. हे मालकीचे हस्तांतरण नाही. तर वापर नसलेल्या मालमत्तेमधून रोखीकरण करण्याचा उद्देश असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. निती आयोगाने केंद्रातील पायाभूत क्षेत्रांशी संलग्न वेगवेगळ्या मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून ‘एनएमपी’चा अहवाल तयार केला आहे.
हेही वाचा - National Monetisation Pipeline कायदेशीर आणि संघटित लूट - काँग्रेसचा आरोप
