नवी दिल्ली - नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांवरुन भारत सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील संघर्ष अजूनही संपण्याचे नाव घेत नाही. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने ट्विटरला व्यासपीठाचा दुरुपयोग आणि नागरिकांच्या हक्काचे संरक्षण या मुद्यावरून समन्स बजावले होते. शुक्रवारी ट्विटर इंडियाच्या कायदेशीर विंगमधील आयुषी कपूर आणि पॉलिसी विंगच्या शगुफ्ता कामरान यांनी समितीसमोर आपली बाजू मांडली. संसदीय समितीने नवीन आयटी कायद्यांचे पालन न करण्याबाबत ट्विटरच्या दृष्टिकोनावर नाराजी व्यक्त केली. कंपनीचे नियम अधिक महत्वाचे आहेत की देशातील कायदा जास्त महत्त्वाचा आहे, असा समितीने ट्विटरला विचारला. यावर देशातील कायद्यानुसार असलेल्या आमच्या धोरणाचे आम्ही अनुसरण करतो, असे उत्तर टि्वटरकडून देण्यात आले. यावर 'कंपनीचे धोरण नाही. तर देशाचा कायदा मोठा' असून त्याचे पालन करण्याचे समितीने ट्विटरला सांगितले आहे.
कंपनीने मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची नेमणूक न केल्यावरून समितीने दोन्ही अधिकाऱ्यांना फटकारले. कायद्याचे उल्लघंन केल्याप्रकरणी कंपनीवर का कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली. अंतरिम अनुपालन अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्याचे टि्वटरच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. यावर समितीने म्हटलं की, नियमांनुसार मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची नेमणूक आवश्यक आहे. तुम्ही नियमांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आयर्लंडमधील कायद्याचे पालन न केल्याबद्दल ट्विटरला दंड ठोठावण्यात आल्याची आठवणीही समितीने प्रतिनिधींना करून दिली. तसेच समितीने पुढील बैठकीत गुगल, यूट्यूब, फेसबुक आणि इतर कंपन्यांना बोलवाण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु अद्याप तारीख निश्चित केलेली नाही.
बैठकीत गाझियाबाद घटनेचा उल्लेख नाही -
बैठकीत गाजियाबादच्या घटनेचा मुद्दा उपस्थित करण्याची मागणी भाजपाच्या खासदाराने केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीचा अजेंडा हा नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, सोशल व ऑनलाईन न्यूज मीडिया प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर रोखणे हे होते. यात महिलांच्या सुरक्षेवर विशेष भर होता. एका वृद्धाच्या मारहाणीचा बनावट व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने ट्विटरविरुद्ध 15 जूनला गाझियाबादमध्ये पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच टि्वटर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष माहेश्वरींना यूपी पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे.
'इंटरमीडियरी प्लॅटफॉर्म'चा दर्जा गमवला -
5 जून रोजी आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला सोशल मीडिया इंटरमीडियरी नियमांचे पालन करण्याविषयी अंतिम चेतावणी दिली होती. 25 मे रोजी इंटरनेट मीडियाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची शेवटची तारीख होती. या निर्देशाचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याने टि्वटरने आपली इंटरमीडियरी स्थिती गमावली आहे. त्यामुळे प्लॅटफॉर्मचा कुठल्याही गुन्हेगारी कृत्यासाठी वापर झाल्यास ट्विटरवर गुन्हा दाखल होणार आहे. वादग्रस्त पोस्टप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याबरोबरच पोलीस चौकशीही होणार आहे. सोशल मीडियासाठी जारी करण्यात आलेले नवीन नियम न पाळल्यामुळे ट्विटरने देशातील कायदेशीर संरक्षण गमावले आहे.
