नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन(Parliament Winter Session) सोमवारपासून सुरू होत आहे. कृषी कायद्यांसह(Farm Laws) महागाईच्या(Inflation) मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक असल्याने हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. हे अधिवेशन 23 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी अधिवेशनादरम्यान एमएसपी कायदा तयार करण्यासोबत पेगॅसस, महागाई आणि बेरोजगारीवर चर्चेची मागणी जोरकसपणे लावून धरली.
विरोधक सज्ज
सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी विरोधक सज्ज असल्याची चिन्हे रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत दिसून आले. शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीसाठी अधिवेशनादरम्यान कायदा तयार करावा. तसेच पेगॅसस, महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यांवर अधिवेशनात चर्चा करावी अशी मागणी विरोधकांनी या बैठकीत केली.
सर्वपक्षीय बैठकीला मोदींची अनुपस्थिती
अधिवेशनापूर्वीच्या सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र अनुपस्थित होते. अशा बैठकांना पंतप्रधानांनी उपस्थित राहण्याची प्रथा नाही असे केंद्राने यावर सांगितले. पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीवर विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली. कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर दुसऱ्या स्वरुपात पुन्हा आणले जाण्याची शंका विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे. याची माहिती पंतप्रधानांकडून जाणून घ्यायची होती असे काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गें यावेळी म्हणाले.
राजनाथ सिंहांचे आश्वासन
अधिवेशनादरम्यान सर्व मुद्दय़ांवर चर्चेसाठी सरकार तयार असल्याचे आश्वासन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत दिले. विरोधकांनी कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी सहकार्य करावे असेही आवाहन त्यांनी केले.
एमएसपी कायद्यासाठी आग्रह
एमएसपीसाठी कायदा करावा तसेच शेतकरी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. इंधन दरवाढ, महागाई, बेरोजगारी, सीमेवरील तणाव या मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली.
