नई दिल्ली : सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरलला सांगितले की, आम्ही तुमच्याशी सहमत आहोत की जर आम्ही या क्षेत्रात प्रवेश केला तर ते विधिमंडळाचे कार्यक्षेत्र असेल. आता सरकारला समलिंगी संबंधांचे काय करायचे आहे? यावर करकार सांगेल. बँकिंग आणि विमा यांसारख्या सुविधा समलिंगी जोडप्यांच्या सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी काहीतरी करणे आवश्यक आहे. भविष्यात हे नाते तोडून टाकले जाणार नाही याची केंद्रानेही काळजी घेतली पाहिजे असही ते म्हणाले आहेत.
केंद्र सरकार कोर्टात काय म्हणाले? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता न देता त्यांना भेडसावणाऱ्या काही समस्यांवर सरकार विचार करू शकते. ते म्हणाले की, प्रत्येक सामाजिक आणि वैयक्तिक नातेसंबंधांना कायदेशीर मान्यता देता येत नाही. स्त्री-पुरुषाच्या वैवाहिक जीवनात तेढ निर्माण झाला तर घटस्फोटानंतर पत्नीला उदरनिर्वाहाचा अधिकार मिळतो, पण समलैंगिक संबंधात पत्नी कोण म्हणणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारने विचारले - समलिंगी विवाहात कोणाला अधिकार मिळेल? : सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, जर दोन पुरुष किंवा दोन महिलांनी लग्न केले तर कायदा पत्नीचे अधिकार कोणाला देणार आणि नवऱ्याचे अधिकार कोणाला मिळणार हा विचाराचा विषय आहे. समलैंगिक विवाहात दोघांनाही असे अधिकार मिळाले तर सामाईक विवाहात काय होईल, असे ते म्हणाले आहेत. समलिंगी विवाहांना परवानगी दिल्यास विशेष विवाह कायदा अर्थ गमावेल, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे.
कालच्या सुनावणीत काय झाले? : बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होती की, समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यासाठी याचिकांमध्ये उपस्थित केलेले प्रश्न संसदेवर सोडण्याचा विचार करावा. त्यावर, सरकारने म्हटले होते की कायद्यातील बदलांसाठी देशातील विविध विधानसभांमध्ये चर्चेची आवश्यकता असेल आणि विशेष विवाह कायद्याची पुन्हा व्याख्या करण्यासाठी सरकारला न्यायालयाकडून भाग पाडले जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे.
हेही वाचा : राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल 15 मे पूर्वी येण्याची शक्यता, न्यायमूर्ती शाह होत आहेत सेवानिवृ्त्त
