नवी दिल्ली - भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची "हुकूमशाही वृत्ती आणि अलोकतांत्रिक कृती" आहे. असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तसेच, विरोधी पक्षांनी गुरुवारी (12 ऑगस्ट) संसदेचे पावसाळी अधिवेशन केंद्राने जाणीवपूर्वक उखडल्याचा दावा केला आहे.
10 राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी एका निवेदनावर स्वाक्षरी केल्या. त्या संयुक्त निवेदनात विरोधी पक्षाने म्हटले आहे, की 'केंद्र सरकारने प्रस्थापित कार्यपद्धती, अधिवेशने आणि "संसदीय लोकशाहीच्या भावनेचे" उल्लंघन करून आपला वैधानिक अजेंडा पुढे नेण्यासाठी "क्रूर बहुमत" वापरले'.
काय म्हटलंय निवेदनात?
एकमताने चर्चा करण्याचा विरोधकांचा प्रस्ताव-
"संसदीय लोकशाहीच्या संस्थेबद्दल तुटपुंजे आदर असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सरकारने जाणीवपूर्वक पायबंद घातला आहे. अधिवेशनापूर्वी सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत संयुक्त विरोधी पक्षाने एकमताने चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यात महत्वाचे राष्ट्रीय मुद्दे आणि सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न होते”, असे निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, विरोधकांनी सुचवलेल्या प्रस्तावित विषयांमध्ये "पेगासस आणि हेरगिरी प्रकरण, शेतकरी आंदोलन, "महागाई आणि "बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती" हे मुद्दे चर्चा करण्यासाठी होते.
निवेदनात दावा करण्यात आला आहे, की 'केंद्राने विरोधी पक्षाच्या चर्चेच्या मागणीवर दगडफेक केली आहे. त्यामुळे हे सरळ स्पष्ट झाले आहे की सध्याचे सरकार संसदीय उत्तरदायित्वावर विश्वास ठेवत नाही आणि पेगाससवरील चर्चेपासून दूर पळ काढत आहे. ज्यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाला आहे".
'सरकार अहंकारी, अविवेकी आणि दुराग्रही'
निवेदनात असेही म्हटले आहे, की "विरोधी पक्ष सरकारला वारंवार विनंती करत होते की विरोधी पक्षांशी प्रामाणिकपणे चर्चा करावी. परंतु सरकार अहंकारी, अविवेकी आणि दुराग्रही राहिले". त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील गोंधळासाठी सरकार "चौरसपणे जबाबदार" आहे. कारण सरकारने विरोधकांची "माहितीपूर्ण चर्चा" करण्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला'.
"प्रस्थापित कार्यपद्धती, अधिवेशने आणि संसदीय लोकशाहीच्या भावनेचे उल्लंघन करण्यासाठी सरकारने आपल्या विधायक अजेंड्यावर जोर देण्यासाठी बहुमताचा वापर केला आहे. स्वतःच्या आचार आणि कृतींकडून लक्ष हटवण्यासाठी, सरकारने राज्य-पुरस्कृत, दुर्भावनापूर्ण आणि दिशाभूल करणारी मोहीम सुरू केली", असेही निवेदनात म्हटले आहे.
बुधवारी राज्यसभेत झालेल्या घटनेचा विरोधकांनी निषेध केला. "काल राज्यसभेत जे घडले ते धक्कादायक, अभूतपूर्व, दुःखद आणि सभागृहाच्या अत्यंत प्रतिष्ठेचा अपमान आहे. तसेच, सभागृहातील सदस्यांचाही हा अपमान आहे", असे म्हटले आहे.
सरकारच्या हुकूमशाही वृत्तीचा आणि लोकशाही कारवायांचा तीव्र निषेध
"विरोधी पक्ष सरकारच्या हुकूमशाही वृत्तीचा आणि लोकशाही कारवायांचा तीव्र निषेध करत आहे. संसदीय लोकशाहीवरील हल्ल्याविरोधात आमचा संघर्ष चालू राहणार आहे. राष्ट्रीय मुद्दे आणि लोकांच्या चिंतेच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत," असेही निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, द्रमुकचे नेते टीआर बालू आणि तिरुची शिवा, काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव, शिवसेना खासदार संजय यांनी विरोधी पक्षांच्या संयुक्त निवेदनावर सह्या केल्या. दरम्यान, संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, विरोधी पक्षांनी तीन शेती कायदे रद्द करणे आणि पेगासस स्पायवेअरचा वापर करून पाळत ठेवल्याच्या आरोपांच्या चौकशीसह त्यांच्या दुहेरी मागण्यांमुळे लोकसभा आणि राज्यसभा तहकूब करण्यास भाग पाडले.
हेही वाचा - मोदी सरकारच्या दबावामुळे काँग्रेस नेत्यांचे ट्विटर अकाऊंट बंद, नाना पटोलेंचा आरोप
