नवी दिल्ली - जनतेला दरवाढीपासून दिलासा देण्यासाठी इंधनाच्या किमतींवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करण्याचे राज्यांना पंतप्रधान मोदी यांनी आवाहन केले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बिगर-भाजपशासित राज्यातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी टीका केली. काँग्रेस नेते दीपेंद्र एस. हुड्डा यांनी केंद्रावर इंधन-दरवाढीबाबत कर्तव्यापासून कसूर केल्याचा आरोप केला आणि दावा केला की, पेट्रोल-डिझेलवर हरियाणात सर्वाधिक व्हॅट आहे.
"पेट्रोल-डिझेलवर हरियाणामध्ये सर्वाधिक व्हॅट आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किमती वाढल्यास इंधनाच्या किमती वाढवल्या जातात, परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गव्हाच्या किमती वाढल्या की, शेतकऱ्यांना त्यावर वाढीव एमएसपी मिळत नाही. केंद्र इंधन-किंमतीवरील आपल्या कर्तव्यापासून टाळाटाळ करत आहे. " असे ते म्हणाले.
शिवसेनेच्या नेत्या आणि राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, "राजकारणाबद्दल कोविड बैठक घेत आहेत! केंद्र सरकारने इंधनावरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून 26 लाख कोटी कमावले आहेत, जे तेलाच्या किमती तळाशी असतानाही 18 पटीने वाढले आहेत. राज्यांना जीएसटीचा वाटा अजूनही बाकी आहे... राज्यांना नुकसानभरपाईचा दिली जात नाही... आणि आता त्यांच्याकडे बोटे दाखवत आहेत."
काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी दावा केला की केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलच्या केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून 26 लाख कोटी रुपये कमावले. "त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून 26 लाख कोटी रुपये कमावले. त्यांनी ते शेअर केले आहे का? तुम्ही राज्यांना जीएसटीचा वाटा वेळेवर दिला नाही आणि मग तुम्ही राज्यांना व्हॅट आणखी कमी करण्यास सांगता. केंद्रीय अबकारी कमी करा आणि नंतर इतरांना व्हॅट कमी करण्यास सांगा,” असे खेरा म्हणाले.
झारखंडचे आरोग्य मंत्री बन्ना गुप्ता म्हणाले की वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणले पाहिजे. पंतप्रधान आज आरोग्यापेक्षा पेट्रोल-डिझेलवर जास्त बोलले आणि ही बैठक राजकीय बैठक ठरली. पंतप्रधान मोदींनी हे पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी जीएसटीच्या कक्षेत आणावे आणि देशासाठी एक धोरण तयार करावे,” असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर देत इंधन दरवाढीसाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही, असे म्हटले आहे.
"आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरात केंद्रासाठी २४.३८ रुपये आणि राज्यासाठी २२.३७ रुपये मिळत आहेत. पेट्रोलच्या दरात ३१.५८ पैसे केंद्रीय कर आणि ३२.५५ पैसे राज्य कर आहे. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्यात तथ्य नाही. राज्यात पेट्रोल आणि डिझेल महाग झाले आहे,” असे ते म्हणाले.ठाकरे म्हणाले की, देशात सर्वाधिक 15 टक्के जीएसटी महाराष्ट्रात जमा होतो. प्रत्यक्ष कर आणि जीएसटी दोन्ही एकत्र करून महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे.
