बंगळुरू - कर्नाटक सरकारने कोरोनाच्या काळात आर्थिक संकटाचा सामना करताना महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व मंत्र्यांचे वार्षिक वेतन कोरोना मदतनिधीला देण्यात येणार आहे.
कर्नाटकमधील मंत्र्यांचे वार्षिक वेतन कोरोना मदतनिधीला देण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला आहे. याबाबतचे अध्यादेश ११ मे रोजी जारी करण्यात आले आहेत. या अध्यादेशानुसार १ मेपासून सर्व मंत्र्यांचे वेतन वर्षभरासाठी कोरोना मदतनिधीला देण्यात येणार आहे. हा निर्णय कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे. कर्नाटकमध्ये रोज ४० हजार ते ५० हजार कोरोनाबाधित आढळत आहेत. तर सहा लाख कोरोनाबाधित सक्रिय आहेत. त्यामुळे राज्यात ऑक्सिजन, रुग्णालयाचे बेड आणि जीवनावश्यक औषधांची कमतरता भासत आहे.
हेही वाचा-गोव्यासाठी ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर्स घेऊन वायू दलाची विमाने दाखल
कर्नाटक सरकारने १० मे ते २४ मे रोजीपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केलेले आहे. त्यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेला कर्फ्यू अयशस्वी झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा-'स्पुटनिक-५' लसीची किंमत ९९५ रुपये प्रतिडोस; रेड्डी लॅब्सची घोषणा
आठवडाभरात गोंधळ दूर होणार
नुकतेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कोरोना लसीकरणवारून सरकावर ताशेरे ओढले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय रसायन मंत्री सदानंद गौडा यांनी आम्ही फाशी घ्यायची का? असा सवाल केला होता. ते पुढे म्हणाले होते, की कर्नाटकमध्ये बुधवारी ९८ हजार कोरोना लशींचे डोस होते. अजून ७५ हजार लशींचे डोस येणार आहेत. कर्नाटकला १.८ कोटीहून अधिक कोरोना लशींचे डोस मिळाले आहेत. आठवडाभरात गोंधळ दूर होणार आहे. त्यामुळे १८ ते ४४ वयोगटासाठी लसीकरण थांबविण्यात आले आहे. तर ४५ वर्षांहून अधिक वयोगटाचे लसीकरण करण्यात येणार आहे.
