नवी दिल्ली - ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court on OBC Reservation ) नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27% ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यास स्थगिती दिली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
मागील काही दिवसांपासून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण ( OBC Political Reservation ) प्रश्न प्रलंबित आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, अशी सर्वपक्षीय भूमिका आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी इम्पेरीकर डेटा गरजेचा आहे. केंद्र सरकारने हा डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी सातत्याने करण्यात आली. केंद्राने ही मागणी सतत फेटाळून लावली. केंद्र आणि राज्य शासनामध्ये यावरून जोरदार जुंपली होती. दरम्यान, कोर्टाने राज्य शासनाने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाने अंतरिम अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य शासनाने याबाबत कागदपत्रे द्यावीत, अशा सूचना केल्या होत्या. आयोगाने त्यानुसार सहा विभागाचा एकत्रित मिळून अंतरिम अहवाल तयार केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मागासवर्गीय अहवाल कोर्टाने नाकारला हे अतिशय दुर्दैवी आहे. सरकार कुठे कमी पडत आहे. आमची मागणी स्पष्ट आहे राज्य निवडणुकीचे काय अधिकार आहेत ते आम्हाला माहीत नाही. पण राज्य सरकारने जो पर्यंत ओबीसी आरक्षण तिढा सुटत नाही तो पर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत, असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने अहवाल फेटाळून लावला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा हा अहवाल ग्राह्य धरला जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, तोही फेटाळण्यात आला आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेत आहोत. मात्र, जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. तोपर्यंत निवडणुका घेणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका ओबीसीचे नेते आणि राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घेतली आहे.
त्रुटी असेल तर पुन्हा अहवाल दिला जाईल - नाना पटोले
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी अहवालाबाबत निर्णय दिला आहे. अहवालात त्यात काही त्रुटी असेल तर पुन्हा अहवाल दिला जाईल. न्यायालयाने मागितलेले डेटा राज्यसरकारकडे नाही तो केंद्राकडे आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षण लागू झाल्या शिवाय निवडणूक नाही ही भूमिका आमची आहे, असे काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी म्हटलं.
राजकीय डेटा इलेक्शन कमिशनकडे - छगन भुजबळ
निवडणुका डोक्यावर आहेत. मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. या अहवालात राजकीत डेटा नसल्यावर याचिकाकर्ते विनोद गवळी यांनी आक्षेप घेतला. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण किती मिळाले हे अहवालात नव्हते. राजकीय डेटा इलेक्शन कमिशनकडे आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. इलेक्शन कमिशनने डेटा आयोगाला दिला तर न्यायालयात सादर केला जाईल. आज कबिनेट बैठकीत याबाबत चर्चा केली जाणार आहे, असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाही - देवयानी फरांदे, आमदार भाजप
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने दिलेला अहवाल फेटाळला आहे. फडणवीस सरकारने ज्या पद्धतीने अहवाल तयार केला त्याप्रमाणे राज्यसरकार अहवाल का तयार करू शकत नाही. राज्यसरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायची मानसिकता नाही, अशी टीका भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली आहे.
हेही वाचा - SC On OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाचे ओबीसी आरक्षणबाबतची सुनावणी पुढे ढकलली; 2 मार्चला होणार सुनावणी
