नवी दिल्ली - ओबीसीच्या यादीबाबत 127 व्या घटनेत दुरुस्ती करण्याच्या विधेयकावर सुमारे साडेपाच तास लोकसभेत मॅराथॉन चर्चा झाली. या चर्चेनंतर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह यांनी सुमारे 18 मिनिटे सविस्तर उत्तर दिले. पक्षांच्या विचारधारा वेगळ्या असल्या तरी सर्वांच्या मनात वंचिताचे कल्याण करण्याची भावना असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी म्हटले.
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह यांनी 127 व्या घटनेच्या दुरुस्तीवर चर्चा करताना राम मनोहर लोहिया, डॉ. आंबेडकर आणि पंडित दीन दयाल उपाध्याय यांचा उल्लेख केला. घटनेत दुरुस्ती करण्यामागे मागास जातींची ओळख करून राज्यांना शक्ती बहाल करणे हा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-ओबीसी आरक्षणावरून ओवैसी मोदी सरकारला म्हणाले, प्यार किया तो डरना क्या?
जातीनिहाय जनगणनेबाबत वीरेंद्र कुमार म्हणाले, की 2011 मध्ये तत्कालीन सरकारने जनगणनेमध्ये जातीनिहाय आकडेवारी जाहीर केली नाही. केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी काँग्रेसला उत्तर देताना सांगितले, की 102 व्या घटनेत दुरुस्ती आणताना काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे काँग्रेसला प्रश्न उपस्थित करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. मराठा आरक्षण हा राज्याचा विषय आहे. केंद्र सरकारने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्याला मुक्त केले आहे.
हेही वाचा-कलम 370 रद्द केल्यानंतर 'इतक्या' लोकांनी काश्मीरात घेतली जमीन, सरकारने लोकसभेत दिली माहिती
विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर केली टीका-
खासदार असुद्दीन ओवैसी यांनी चर्चेदरम्यान मराठा आरक्षणाप्रमाणे मुसलमानांच्या आरक्षणावर का चर्चा होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. वृत्ती चांगली असली तर आरक्षण टिकण्याचा विश्वास वाटेल. भाजप ही जातींमध्ये द्वेष पसरविण्याचे काम करत आहे. निवडणुकीच्या काळात भाजपचा चेहरा सर्वांना दिसला आहे. काँग्रेसच्यावतीने बोलताना अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, की 2018 मध्ये 102 व्या घटना दुरुस्ती सुधारणा करण्यात आली. तुम्ही ओबीसी आयोग स्थापन केला. मात्र, राज्यांच्या अधिकार हिरावून घेतले. तुम्ही ही चूक दुरुस्ती करण्यासाठी हा कायदा आणत आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये निवडणुका असल्याने लोकांना खूश करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करत आहात.
हेही वाचा-127 व्या घटना दुरुस्तीबाबतची चर्चा मराठा आरक्षणावर केंद्रित का? - प्रीतम मुंडे
खासदार प्रीतम मुंडे यांची विरोधी पक्षांवर टीका-
खासदार प्रीतम मुंडे म्हणाल्या, की १२७ व्या घटना दुरुस्तीने राज्यांना सूची तयार करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. केंद्राने हे अधिकार द्यावेत, अशी राज्य सरकारची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे हे अधिकार दिले आहेत. हा लोकशाहीचा सन्मान नाही का ? 127 व्या घटना दुरुस्तीबाबत सर्व फिरून मराठा आरक्षणावर येतात. 127 व्या घटना दुरुस्तीबाबतची चर्चा मराठा आरक्षणावर केंद्रित का?. विरोधी पक्षांना मराठा समाजाचा कळवळा नाही. त्यांना नोकरी आरक्षणाबद्दल तळमळ नाही. केवळ आरक्षण मिळाले नाही तर त्याचे खाप फुटण्याची भीती आहे. व्होट बँकेची विरोधी पक्षांना काळजी आहे.
