श्रीनगर - जम्मू-काश्मीरमध्ये जवानांवर दगडफेक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. जम्मू-काश्मीर सरकारने दगडफेक करणाऱ्यांवर आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील असलेल्या लोकांवर कारवाई करण्यासाठी एक नवीन आदेश जारी केला आहे. ज्याअंतर्गत अशा लोकांना ना सरकारी नोकरी दिली जाईल आणि ना त्यांना पासपोर्ट मिळू शकेल. दगडफेक, राज्य आणि देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या कारवायांमध्ये सामील असलेल्या लोकांना यापुढे परदेशात जाण्याची संधी मिळणार नाही.
राज्यातील कोणतीही व्यक्तीला दगडफेक करताना पकडले गेले. तर त्या व्यक्तीला पासपोर्ट मिळणार नाही. तसेच असे लोक सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्जही करू शकणार नाहीत. यासंदर्भात काश्मीर सीआयडीच्या विशेष शाखेने सर्व सुरक्षा युनिटना आदेश जारी केले आहेत. एखाद्या व्यक्तीचा सुरक्षा मंजुरीचा अहवाल तयार करताना, संबंधित व्यक्ती कोणत्याही प्रकारच्या दगडफेकीत, राज्याच्या आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग करणाऱ्या कारवायात सहभागी नसल्याचे सुनिश्चि करावे. यासाठी सर्व डिजिटल पुरावे (व्हिडिओ किंवा फोटो) आणि पोलीस रेकॉर्ड विचारात घेतले जातील.
केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने जम्मू -काश्मीर सिव्हिल सर्व्हिसेस नियमांमध्ये सुधारणा केली होती. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी समाधानकारक सीआयडी क्लिअरन्स अहवाल अनिवार्य केला होता. त्यानुसार संबंधित व्यक्तीला कुटुंबातील कोणताही सदस्य किंवा जवळचा नातेवाईक कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा संघटनेशी संबंधित आहे का, कोणत्याही राजकीय कार्यात भाग घेतला होता का, कोणत्याही प्रतिबंधित संघटनेशी संबंधित आहे का, हे उघड करणे आवश्यक आहे.
एका दगडफेक करणाऱ्याला सीआरपीएफने बोनटवर बांधले होते -
9 एप्रिल 2017 रोजी श्रीनगर पोटनिवडणुकीदरम्यान हिंसाचार झाला. यामध्ये 8 लोकांचा मृत्यू झाला. सीआरपीएफने जीपच्या बोनेटला दगडफेक करणाऱ्याला बांधले होते. सुत्रांच्या माहितीनुसार श्रीनगरच्या अनंतनाग येथे पोटनिवडणूक दरम्यान हिंसाचार सुरू असताना दगडफेक थांबवण्यासाठी संबंधित युवकाला जीपवर बांधण्यात आले होते. जीपला बांधलेल्या तरुणाला 10 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
