नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे योग्य नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावर सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. ई.के. बालकृष्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, घटनेच्या कलम ३२ अन्वये या याचिकेनुसार सरकारला आदेश देणे न्यायालयाला शक्य होणार नाही.
'तसा' आदेश देणे योग्य नाही: ई. के. बालकृष्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, वृद्धांना भाड्यात सूट देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, घटनेच्या कलम ३२ अन्वये या याचिकेनुसार सरकारला आदेश देणे न्यायालयाला योग्य होणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन आणि त्याचा आर्थिक परिणाम जाणून सरकारला या विषयावर निर्णय घ्यावा लागेल, असे खंडपीठाने सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
'सब्सिडी'विषयी काय म्हणाले रेल्वेमंत्री? 20 मार्च 2020 अर्थात कोविड-19 महामारीच्या काळापासून, ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे भाड्यातील सूट रद्द करण्यात आली होती आणि ती अद्याप पूर्ववत दिली गेली नाही. अलीकडेच संसदीय स्थायी समितीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भाड्यात सवलत देण्याची शिफारस केली आहे; मात्र रेल्वे भाड्यातील सवलत पुन्हा देण्यास केंद्र सरकार नकार देत आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले की, 2019-20 मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासी भाड्यात सूट दिल्यामुळे रेल्वेचा 1667 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. ते म्हणाले की, 2019-20 मध्ये रेल्वेला प्रवाशांच्या तिकिटांवर अनुदान म्हणून 59,000 कोटी रुपये खर्च करावे लागले. ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर सरकार सरासरी 53 टक्के सबसिडी देते आणि ही सबसिडी सर्व प्रवाशांना दिली जात आहे.
नवीन योजनांसाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी: 2013-14 च्या तुलनेत रेल्वेचा हा अर्थसंकल्प जवळपास 9 पट अधिक आहे. रेल्वेमध्ये 100 नवीन योजना सुरू करण्यात येणार आहेत. याशिवाय नवीन योजनांसाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. आता एका लाख किलोमीटरची लाईन टाकण्यासाठी सुमारे 20 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवली जाईल. भांडवली गुंतवणूक सलग तिसऱ्या वर्षी 33 टक्यांनी वाढून 10 लाख कोटी झाली आहे.
हेही वाचा: Sanjay Raut On Barsu Refinery Row : बारसूतील स्थानिकांचा शिंदे सरकारवर विश्वास नाही- संजय राऊत
