नवी दिल्ली : लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण जुन्या संसद भवनातच होणार असल्याची माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारचे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही जुन्या संसद भवनातातच होण्याची शक्यता आहे. नवीन संसद भवन हा केंद्र सरकारच्या सेंट्रल व्हिस्टा मास्टर प्लॅन अंतर्गत प्रमुख प्रकल्पांपैकी एक आहे.
-
संसद का नया भवन अभी निर्माणाधीन है। बजट सत्र में माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण संसद के वर्तमान भवन में होगा।
— Om Birla (@ombirlakota) January 20, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">संसद का नया भवन अभी निर्माणाधीन है। बजट सत्र में माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण संसद के वर्तमान भवन में होगा।
— Om Birla (@ombirlakota) January 20, 2023संसद का नया भवन अभी निर्माणाधीन है। बजट सत्र में माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण संसद के वर्तमान भवन में होगा।
— Om Birla (@ombirlakota) January 20, 2023
नवीन इमारतीत अर्थसंकल्प नाही : गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (सीपीडब्ल्यूडी) नवीन संसद भवन पूर्ण करण्याचे काम सोपवले आहे. त्यांनी आपल्या कामाला गती दिली आहे. येत्या 1 फेब्रुवारीला नवीन इमारतीत अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्राधिकरणाने मेगा प्रकल्पाशी स्पर्धा करण्यासाठी ऑक्टोबर 2022 ची मुदत आधीच चुकवली आहे.
2020 मध्ये पायाभरणी : 31 जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 14 फेब्रुवारी ते 22 मार्च पर्यंत चालणार आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा भाग नवीन संसद भवनात होऊ शकतो.' 64,500 चौरस मीटर क्षेत्रफळात पसरलेल्या नवीन संसद भवनाची पायाभरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 10 डिसेंबर 2020 रोजी करण्यात आली. अरुंद आसन क्षेत्र, दुर्दम्य पायाभूत सुविधा, अप्रचलित दळणवळण संरचना, सुरक्षा चिंता आणि अपुरी कार्यक्षेत्र ही नवीन संसद भवन बांधण्याच्या पुढाकारामागील काही प्रमुख कारणे आहेत.
सध्याची इमारत अपूरी : अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'सध्याची इमारत पूर्ण लोकशाहीसाठी द्विसदनीय विधानमंडळ सामावून घेण्यासाठी कधीही तयार केलेली नव्हती. 1971 च्या जनगणनेच्या आधारे केलेल्या परिसीमनानुसार लोकसभेच्या जागांची संख्या 545 वर स्थिर राहिली आहे. 2026 नंतर त्यात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण एकूण जागांची मर्यादा 2026 पर्यंतच आहे. सध्याच्या इमारतीत बसण्याची व्यवस्था तंग आणि अवजड असून दुसऱ्या रांगेच्या समोर एकही डेस्क नाही.
नवीन भवनात 888 जागा : अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, 'सेंट्रल हॉलची बसण्याची क्षमता फक्त 440 आहे. संयुक्त सत्रे झाली की मर्यादित जागांची समस्या वाढते. एका अंदाजानुसार, नवीन संसद भवनात लोकसभेच्या सभागृहासाठी 888 जागा असतील, तर राज्यसभेत 384 जागा असतील. CPWD ने अलीकडेच नवीन संसदेसाठी काही काम पूर्ण करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. यात रायसीना रोड आणि रेडक्रॉस रोडवरील सेवांसाठी भूखंड विकसित करण्यासाठी आणि 36 महिन्यांसाठी नवीन इमारतीच्या यांत्रिक बांधकामासाठी 9.29 कोटी रुपयांच्या निविदांचा तसेच हाऊसकीपिंगसाठी 24.65 कोटींचा समावेश आहे.
हेही वाचा : Republic Day : यावर्षी इजिप्तचे राष्ट्रपती प्रजासत्ताक सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे
