नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरात गदारोळ उठला असून दिल्लीच्या दरवाजावर मागील दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, नव्या कृषी कायद्यांमुळे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी म्हटले आहे.
ज्या अल्पभूधार शेतकऱ्यांना बाजार समितीबाहेर शेतमाल विकण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही. त्यांना नव्या कृषी कायद्यांचा फायदा होईल. आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमध्ये लवकरच तोडगा निघेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. के. व्ही सुब्रमण्यम यांनी ईटीव्ही भारशी खास चर्चा करून विविध मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला.
शेतकऱ्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध -
नव्या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून विरोध होईल हे ओळखण्यास सरकार अपयशी ठरले का? असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, नवे कृषी कायदे अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे आहेत. जेव्हा लहान शेतकरी बाजारात माल विकण्यास जातो. तेव्हा तेथील व्यापाऱ्यांना माहीत असते की, या शेतकऱ्याकडे दुसरा पर्याय नाही, असे ते म्हणाले.
विकास दर ११ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज -
कृषी बाजार समित्यांबाहेर माल विकण्याचा पर्याय या कायद्यांमुळे उपलब्ध झाला आहे. जास्त पर्याय असणं हे कधीही चांगलेच असते. जेव्हा माल विकण्याचे शेतकऱ्याकडे एकापेक्षा जास्त पर्याय असतील तेव्हा व्यापारी मालाला योग्य भाव देईल. हे या कायद्याचे सोपे फायदे आहेत. मोठ्या शेतकऱ्यांना माल विकण्याचे पर्याय असतात, मात्र, लहान शेतकऱ्यांना असे पर्याय नसतात, असे त्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले.
मागील वर्षी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर २३ टक्क्यांनी रोडावला. मात्र, लाखो लाकांचे जीव वाचविण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर केल्याने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. त्यानंतर दुसऱ्या तिमाहिती अर्थव्यवस्था फक्त ७.५ टक्यांनी खाली आली. पहिल्या तिमाहिपेक्षा दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था सुधारल्याचे दिसून आले. अर्थव्यवस्थेची प्रगती 'व्ही शेप' मध्ये होणार असल्याचा अंदाज असून ११ टक्के विकास दर असेल, असे सुब्रमण्यम म्हणाले.
