नवी दिल्ली : सैन्य भरतीचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या तरुणांसाठी खूशखबर आहे. केंद्रातील मोदी सरकार लष्करातील रखडलेली भरती सुरू करणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारही या भरतीच्या योजनेवर काम करत आहे. या योजनेला 'अग्निपथ भरती योजना' असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत भरती करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केवळ चार वर्षांसाठी केली जाईल. चार वर्षांचेच हे कंत्राट असेल. ते योग्यता तसेच गरजेनुसार वाढवण्याचा विचार होऊ शकतो.
-
#WATCH | Vice Chief of Army Staff says, "...90 days from now first of the recruitment rally will take place. Approx 180 days from now, first of the recruits will be in our training centres. Approx a year from now, we'll have first of the #Agniveers coming into our battalions." pic.twitter.com/DQklyO1fl8
— ANI (@ANI) June 15, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | Vice Chief of Army Staff says, "...90 days from now first of the recruitment rally will take place. Approx 180 days from now, first of the recruits will be in our training centres. Approx a year from now, we'll have first of the #Agniveers coming into our battalions." pic.twitter.com/DQklyO1fl8
— ANI (@ANI) June 15, 2022#WATCH | Vice Chief of Army Staff says, "...90 days from now first of the recruitment rally will take place. Approx 180 days from now, first of the recruits will be in our training centres. Approx a year from now, we'll have first of the #Agniveers coming into our battalions." pic.twitter.com/DQklyO1fl8
— ANI (@ANI) June 15, 2022
कॅबिनेटच्या विशेष बैठकीत ग्रीन सिग्नल - लष्कराच्या अग्निपथ योजनेला सीसीएस म्हणजेच पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सुरक्षाविषयक कॅबिनेट कमिटीमध्ये ग्रीन सिग्नल दिला जाऊ शकतो. असे झाल्यास लष्कराच्या तिन्ही शाखांचे प्रमुख म्हणजेच लष्कर, हवाई दल आणि नौदल या भरती योजनेबाबत राजधानी दिल्लीत पत्रकार परिषद आयोजित करून या नव्या योजनेचे स्वरूप देशासमोर सांगतील.
राजू यांनी दिली माहिती - लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल बी एस राजू यांनी याबाबत माहिती देताना बुधवारी सांगितले की, "...आतापासून ९० दिवसांनी पहिला भरती मेळावा होईल. आतापासून साधारण १८० दिवसांनी, पहिली भरती आमच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये असेल. आतापासून साधारण एक वर्षानंतर, आम्ही आमच्या बटालियनमध्ये प्रथम अग्नीवीर येत सेवेत आहेत." त्यांनी एएनआयशी बोलताना ही माहिती दिली.
दोन वर्षांपासून लष्कर भरती रखडली - गेल्या दोन वर्षांपासून लष्करात भरतीच झालेली नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीला संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी संसदेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर दिले होते की कोरोना महामारीमुळे सैन्याच्या भरती मेळाव्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय हवाई दल आणि नौदलातील भरतीवर बंदी आहे. मात्र, अधिकारी दर्जाच्या परीक्षा आणि कमिशनिंगवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. मात्र सैनिक भरती थांबवल्यामुळे देशातील तरुणांमध्ये संताप असून त्यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवडणूक रॅलीतही आपला विरोध व्यक्त केला आहे. अनेकवेळा भरती मेळाव्याअभावी सोशल मीडियावर अनेक मोहिमा झाल्या.
ही भरती योजना सर्वोच्च नेतृत्वाच्या देखरेखीखाली तयार केली जात आहे. त्यामुळे अधिकृतपणे संरक्षण मंत्रालयातील कोणीही यावर उघडपणे बोलायला तयार नाही. पण सुत्रांच्या माहितीनुसार, नवीन भरती योजनेत हे सर्व प्रथमच होणार आहे -
1: सैन्यात भरती फक्त चार वर्षांसाठी असेल. 2 : चार वर्षांनंतर सैनिकांच्या सेवांचा आढावा घेतला जाणार आहे. पुनरावलोकनानंतर, काही सैनिकांच्या सेवा वाढवल्या जाऊ शकतात. बाकीचे निवृत्त होतील. 3: चार वर्षांच्या नोकरीमध्ये सहा-नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणाचाही समावेश असेल. 4: निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन मिळणार नाही, परंतु एकरकमी रक्कम दिली जाईल.
विशेष म्हणजे आता लष्कराच्या रेजिमेंटमध्ये जात, धर्म आणि प्रदेशानुसार भरती होणार नाही, तर ती देशवासी म्हणून असेल. म्हणजेच कोणत्याही जाती, धर्म आणि प्रदेशातील तरुण कोणत्याही रेजिमेंटसाठी अर्ज करू शकतात. वास्तविक, सैन्यात इन्फंट्री रेजिमेंट्स इंग्रजांच्या काळापासून बनल्या आहेत जसे की शीख, जाट, राजपूत, गोरखा, डोग्रा, कुमाऊं, गढवाल, बिहार, नागा, राजपुताना-रायफल्स (राजरीफ), जम्मू आणि काश्मीर लाइट इन्फंट्री (जॅकलई). ), जम्मू-काश्मीर रायफल्स (जॅक्रिफ) इ.
सर्वव्यापी भरती - या सर्व रेजिमेंट जात, वर्ग, धर्म आणि प्रदेशाच्या आधारे तयार केल्या जातात. अशी एकच, द गार्ड्स रेजिमेंट आहे, जी अखिल भारतीय अखिल वर्गाच्या आधारे उभारली गेली होती. परंतु आता अग्निवीर योजनेत असे मानले जाते की सैन्याच्या सर्व रेजिमेंट अखिल भारतीय सर्व श्रेणीवर आधारित असतील. म्हणजेच देशातील कोणताही तरुण कोणत्याही रेजिमेंटसाठी अर्ज करू शकतो. स्वातंत्र्यानंतर संरक्षण क्षेत्रातील ही एक मोठी संरक्षण सुधारणा मानली जात आहे.
