चेन्नई - तामिळनाडुचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलीन यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेतून कायमस्वरुपी वगळण्यासाठी विधेयक विधानसभेत मांडले. या विधेयकाबाबत एआयएडीएमकेच्या नेत्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित करत सभात्याग केला. मात्र, विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे.
नीटबाबत न्यायाधीश राजन समितीने तामिळनाडू सरकारला काही शिफारशी केल्या आहेत. नीटच्या अंमलबजावणीपासून तामिळनाडू सरकारने परीक्षेला विरोध केला आहे.
हेही वाचा- गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची भूपेंद्र पटेल यांनी घेतली शपथ
डीएमकेकडून एनईईटीला विरोध -
स्टॅलिन यांनी विधानसभेत विधेयकाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटले की, न्यायाधीश राजन यांच्या समितीच्या अहवालानुसार नीटची निवड परीक्षा ही तटस्थ नसल्याचे स्पष्ट झाले. सुरुवातीपासूनच डीएमकेकडून नीटला विरोध आहे. वैद्यक, दंतशास्त्र आणि होमिओपॅथीच्या प्रवेशाकरिता 12 वीचे गुण ग्राह्य धरावेत यासाठी विधयेक सादर करत आहे.
हेही वाचा- वरिष्ठ काँग्रेस नेते व माजी केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस यांचे निधन
12 वीचे गुण महत्त्वाचे...
गेल्या चार वर्षांपासून नीटने आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या विद्यार्थ्यांची स्वप्ने आणि आशा उद्धवस्त केल्या आहेत. तसेच त्या विद्यार्थ्यांवर मोठा आर्थिक ताण झाला आहे. त्यामधून असमानतेला प्रोत्साहन मिळत आहे. जे आर्थिक दृष्ट्या उन्नत आणि खास वर्ग आहेत, त्यांनाच विशेष प्रशिक्षण मिळत असल्याची स्थिती आहे. नीटपूर्वी तामिळनाडूमधून झालेले डॉक्टर आणि दंतरोगाचे डॉक्टर खूप बुद्धिमान होते. विधेयकानुसार वैद्यकशास्त्राच्या प्रवेशासाठी केवळ 12 वीचे गुण गृहीत धरण्यात येणार असल्याचे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा- योगी सरकारच्या जाहिरातीसह धार्मिक टिप्पणीवर काँग्रेसने साधला निशाणा
दरम्यान, नीट परीक्षेच्या तणावातून शेतमजुराचा मुलगा धनुष या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली आहे.
