नवी दिल्ली- कोरोनाच्या काळातील सर्वात मोठी बातमी आहे. कोरोनाने मृत्यू झालेल्या नागरिकाच्या कुटुंबाला 50 हजार रुपये देणार असल्याची केंद्रीय आपत्कालीन प्राधिकरणाने शिफारस केली आहे. ही माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी दिली आहे.
कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची मदत करावी, अशी याचिका वकील रीपक कन्सल आणि गौरव बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी घेतली आहे.
कोरोनाच्या काळात दिलासा देण्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीचा कोरोनाचा मृत्यू झाल्यास त्यांना सानुग्रह मदत देणार असल्याचे केंद्र सरकारने सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. अशा व्यक्तीचा कोरोनाने मृत्यू झाल्याचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे पत्र असणे आवश्यक असणार आहे. कोरोनाने मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांना मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने 3 सप्टेंबर रोजी नाराजी व्यक्त केली होती.
हेही वाचा-मृत्यू प्रमाणपत्र न दिल्याने राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांची अधिकाऱ्यांना तंबी; पाहा VIDEO
30 जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांची केंद्र सरकारला दिली होती मुदत
कोरोनाने मृत्यू झालेल्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी एनडीएमएने सहा आठवड्यांत मार्गदर्शक नियमावली करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 30 जूनला दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील पीठाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह यांच्या पीठासमोर कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत पीठाने कोरोनाने मृत्यू झालेल्या कुटुंबियांच्या व्यक्तींना मदत करण्यासाठी रक्कम निश्चित करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत. देशातील निधी आणि संसाधने लक्षात घेऊन सरकार ही रक्कम निश्चित करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
संबंधित बातमी वाचा-कोविड मृत्यू प्रमाणपत्र तयार करण्याच्या प्रक्रियेला उशीर; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्रावर ताशेरे
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?
- स्मशानभूमीत काम करण्याऱ्या कामगारांसाठी वित्त आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या विमा योजनेवर करण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली होती. आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याप्रमाणे केंद्र सरकारने कदाचित व जर असे शब्द वापरून युक्तीवाद केला होता. हा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
हेही वाचा-दिल्ली सरकारकडून हुतात्मांच्या ६ कुटुंबांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची मदत जाहीर
