'देशद्रोह आणि व्यवस्थेविरूद्ध बंड करणे या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी'

कोरोना काळात तिहार तुरुंगामध्ये एक विचित्र अस्वस्थता होती. स्मशानभूमीत आल्याची ती भावना होती, असे तिहार तुरुंगात जवळपास एक वर्ष आयुष्य घालवणाऱ्या नताशा नरवाल आणि देवांगना कलिता यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली - दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी वर्षभरापेक्षा अधिक काळ तिहार तुरुंगात कैद असलेल्या विद्यार्थी कार्यकर्त्या नताशा नरवाल आणि देवांगना कलिता यांच्याशी ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी विशाल सूर्यकांत यांनी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी जामीन न मिळाल्याबद्दल देशातील यूएपीएच्या (बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायदा) तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. देशद्रोह आणि व्यवस्थेविरूद्ध बंड करणे या दोन्ही भिन्न बाबी आहेत. परंतु, सध्याचा कायदा अशा पद्धतीने राबविला जात आहे, ज्यामुळे हा भेद मिटविला जातोय, असे नताशा नरवाल आणि देवांगना कालिता यांनी म्हटलं.

वंचितांचा आवाज उठवणे, देशातील नागरिकांच्या हक्कांबद्दल बोलणे हे देशविरोधी नाही. शिक्षण आणि विचारांसाठीचा संघर्ष या दोन्ही गोष्टी एकत्र जायला हव्यात. सरकारच्या धोरणाविरोधात प्रश्न उपस्थित करणे हा देशद्रोह मानला जाईल. तर कोणत्या समस्येवर तोडगा कसा निघेल, असा सवाल त्यांनी केला.

देशातील दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी कडक कायद्यांविषयी प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा उत्तरात त्या म्हणाल्या, की कठोर कायदे आवश्यक आहेत. परंतु अशा प्रकारच्या तरतुदी तरी होऊ नयेत, ज्यात जामीन मिळणे इतके अवघड होते. कारण, जामीन मिळेपर्यंत तुम्हाला दहशतवादी घोषित केले जाते. यावर काहीच उपाय नाही, असे विद्यार्थी कार्यकर्त्या म्हणाल्या.

काय प्रकरण?

24 फेब्रुवारी 2020 रोजी, उत्तर-पूर्व दिल्लीमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थक आणि विरोधकांमध्ये हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचारामध्ये कमीतकमी 53 लोक ठार आणि 200 जण जखमी झाले होते. जेएनयू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी देवांगना कालिता, नताशा नरवाल आणि जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठाचा विद्यार्थी आसिफ इकबाल या तिघांवर दंगलीचे मुख्य ‘षडयंत्रकारी’ असल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, या तीघांना दिल्ली न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर या आदेशाविरोधात दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती ए.जे. भंभानी यांच्या खंडपीठाने या तिघांचाही जामीन मंजूर केला आहे. 50 हजारांच्या जामीनावर या तिघांचीही सुटका करण्यात आली आहे. याप्रकरणाची सुनावणी करताना दिल्ली न्याायलायने सरकारला फटकारले. निदर्शनं करण्याचा अधिकार, निषेध करण्याचा मूलभूत हक्क आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये एक पुसटशी रेषा आहे. त्यामुळे निषेध करणं हा दहशतवाद नाही. जर सरकार मुलभूत हक्क आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये फरक करुन शकत नसेल तर भविष्यात लोकशाहीवर वाईट दिवस येतील, असे न्यायालयान नमूद केले.