नवी दिल्ली - शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) मंजूर केली आहे. (2022-23) हंगामासाठी खरीप पिकांच्या एमएसपीला मान्यता देण्यात आली आहे. ( MSP 'Approved approved by the Central Government ) सध्या (2021-22)साठी धानाचा एमएसपी (1940) रुपये प्रति क्विंटल आहे.
मंत्रिमंडळ आणि (CCEA)ची बैठक झाली. त्यामध्ये खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या संपूर्ण देशात महागाईचा फटका बसला आहे. आज बुधवारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगासमोर संकट निर्माण झाल्याची कबुली दिली आहे. भारतही याला अपवाद नाही. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठा साखळीतील संतुलन बिघडले आहे असही ते म्हणाले आहेत.
शेतकऱ्यांना महागड्या खतांपासून ते इतर वस्तूंपर्यंतचा प्रश्नही भेडसावत आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याने शेतकऱ्यांचे हित सर्वात महत्वाचे आहे असही ते म्हणाले आहेत. अशा परिस्थितीत देशातील शेतकर्‍यांना खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीमुळे जिथे शेतकर्‍यांची स्थिती ठीक होईल, तिथे भारतातील पुरवठ्याच्या समस्येवरही तोडगा निघेल.
2022 च्या अहवालानुसार, शेतकऱ्यांचा वाढता लागवडीचा खर्च आणि शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मशीनच्या किमतीत झालेली वाढ यामुळे सरकारने एमएसपी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. MSP गेल्या 3 वर्षात 1 ते 5 टक्क्यांनी वाढला आहे. यावेळी सरकारने (2022-23)या आर्थिक वर्षासाठी खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये 5-20 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सूत्रांच्या वृत्तानुसार, कृषी खर्च आणि किमती आयोगाने यावर्षी सोयाबीन तसेच भुईमूग आणि तेलबियांसाठी एमएसपीमध्ये सर्वाधिक वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. देशातील तेलबियांचे उत्पादन वाढल्याने पामतेल निर्यात कमी होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
हेही वाचा - १०७ वर्षीय वृद्ध महिलेवर यशस्वी हृदयशस्रक्रिया.. ९९ टक्के ब्लॉकेज असताना केली अँजिओप्लास्टी
