नवी दिल्ली- नोटाबंदी आणि कामगार कायद्यातील बदलानंतर ( denomination and the change in the labor law ) सामान्यांना त्रास सहन करावा लागला आहे. कापड गिरणी सुरू कराव्यात अशी ( textile mills issue ) कामगारांची मागणी आहे. त्या इमारतींचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणीही पूर्ण होत नाही. कायद्यामुळे कामगारांचे अस्तित्व धोक्यात आले, याबाबत खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
महापालिकांचा कार्यकाळ संपत असताना दिल्ली महापालिका विधेयकात दुरुस्ती करण्यात ( Delhi Municipal Corporation Bill ) येत आहे. महापालिकेला दिल्ली विधानसभेहून अधिकार दिले आहेत, याकडे खासदार अरविंद सावंत ( MP Arvind Sawant in Parliament ) यांनी लक्ष वेधले. केंद्र सरकारकडून राज्याच्या अधिकारात अतिक्रमण होत असल्याचा मुद्दा खासदार अरविंद सावंत यांनी मांडला.