अमृतसर - केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधामध्ये दिल्लीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे दिल्लीत जाणारे महामार्ग ठप्प झाले आहेत. या आंदोलनामध्ये खलिस्तानी कनेक्शन असल्याचा आरोप काही नेत्यांनी केला होता. त्यावर आज शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर सिंग बादल यांनी प्रतिक्रिया दिली. आंदोलकांनी खलिस्तानी आणि देशद्रोही संबोधणाऱ्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांची सार्वजनीकरित्या माफी मागावी, असे त्यांनी म्हटलं.
आंदोलन रोखण्यासाठी सरकार बळाचा कठोर वापर करत असून कायदे रद्द करत नाही. ज्यांच्यासाठी हे कायदे तयार केले आहेत. त्यांनाच हे कायदे मान्य नाहीत. तर मग सरकार कायदे रद्द का करत नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
थंडीत रात्री काढण्यात शेतकऱ्यांना आनंद नाही -
सरकार आंदोलनाला बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी सरकार त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकावे, अशी माझी त्यांना विनंती आहे, असे बादल म्हणाले. रस्त्यावर राहून थंडीत रात्री काढण्यात शेतकऱ्यांना आनंद मिळत नाही. मात्र, ते असहाय्य आहेत. जर कोणी सरकारविरोधात आवाज उठवला. तर त्याला देशद्रोही संबोधून त्यातचा आवाज दाबला जातो, असे ते म्हणाले.
भाजपा मंत्री आणि पार्टीच्या कार्यालयांना घेराव -
केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावे, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. तर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांनी दिल्ली-जयपूर राष्ट्रीय महामार्गवरिल वाहतूक ठप्प करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच 14 डिसेंबरला शेतकरी भाजपा मंत्री आणि पार्टीच्या कार्यालयांना घेराव घालणार आहेत. तथापि, गेल्या 17 सप्टेंबरला कृषी विधयेक पास झाली होती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्यांच्या विरोधामध्ये पंजाब-हरयाणातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. मात्र, सरकार आंदोलनाला गांभीर्याने घेत नसल्याने शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने कूच केली. हे आंदोलन फक्त पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे आंदोलन नसून संपूर्ण देशाचे आंदोलन झाले आहे.
हेही वाचा - आंदोलन आणखी तीव्र होणार; केंद्रीय मंत्र्यांसह भाजपा कार्यालयांना शेतकरी घालणार घेराव
