Meghalaya HC on Physical abuse case : अंतर्वस्त्र न काढताही लैंगिक छळ हा बलात्कार - मेघालय उच्च न्यायालय

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375(b) मध्ये एखाद्या महिलेच्या शारिरीक खासगी भागात कोणतीही वस्तू टाकणे ( HC Ruling on rape case ) हा बलात्कार ठरेल. पीडितेच्या अंतर्वस्त्रावरून कृत्य केले आहे, तरीही तो बलात्कार होईल. या सुनावणी दरम्यान मेघालय उच्च न्यायालयाने ( Meghalaya HC on Physical abuse case ) आरोपीला 10 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरविले आहे.

शिलाँग - मेघालय उच्च न्यायालयाने ( Meghalaya High Court ) बलात्काराच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे की, एखाद्या महिलेवर तिच्या अंतर्वस्त्रावरून लैंगिक अत्याचार करणे म्हणजे बलात्कार ( physical abuse conviction ) आहे.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375(b) मध्ये एखाद्या महिलेच्या शारिरीक खासगी भागात कोणतीही वस्तू टाकणे ( HC Ruling on rape case ) हा बलात्कार ठरेल. पीडितेच्या अंतर्वस्त्रावरून कृत्य केले आहे, तरीही तो बलात्कार होईल. 2006 च्या एका खटल्यातील याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. या सुनावणी दरम्यान मेघालय उच्च न्यायालयाने ( Meghalaya HC on Physical abuse case ) आरोपीला 10 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरविले आहे.

हेही वाचा-Holi Rangoli 2022 : रंगपंचमीत डोळ्यांची अशी 'घ्या' काळजी

आरोपीला 10 वर्षांची शिक्षा

न्यायालयाने आरोपीला 10 वर्षांची शिक्षा आणि 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, दंड न भरल्याने त्याला सहा महिने अतिरिक्त कारागृहात ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. उच्च न्यायालयाने 14 मार्च रोजी आरोपीला सुनावलेली शिक्षा न्यायालयाने कायम ठेवली. तसेच त्याला दिलेल्या शिक्षेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. स्वत:वरील ताबा सुटून गुन्हा केल्याचे आरोपीने कबूल केले.

हेही वाचा-125 Hr Sting Operation Case : सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण आणि तेजस मोरे यांच्यातील ऑडिओ व्हायरल; 'रेड कुठे टाकायची?'

न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाल यांचा वादग्रस्त निवाडा:

गेल्या वर्षी १९ जानेवारीला एका प्रकरणाचा निकाल जाहीर करताना, नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश गनेडीवाल यांनी एक निरीक्षण नोंदवले होते. त्वचेचा त्वचेशी संपर्क झाला नसेल, तर तो अल्पवयीन मुलावर लैंगिक अत्याचार होत नाही, त्यामुळे आरोपींवर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येत नाही. त्यानंतर २८ जानेवारीला लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केलेल्या एका ५० वर्षाच्या व्यक्तीच्या याचिकेवरही एक वादग्रस्त निर्णय दिला होता. या व्यक्तीवर पाच वर्षाच्या मुलीसमोर पँटची चेन उघडल्याचा आरोप होता. पण हे कृत्य पॉस्को कायद्याखालील गुन्हा (Crimes under the POSCO Act) होत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. वादग्रस्त निर्णय दिल्याने चर्चेत आलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या (Nagpur Bench of Mumbai High Court) अतिरिक्त न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाल (Justice Pushpa Ganediwal) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांचा 12 फेब्रुवारी पर्यंत अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून कालावधी होता. मात्र त्या आधीच त्यांनी आपला राजीनामा दिला आहे.