अमरावती Margadarsi Chit Fund : हैदराबाद येथील जी युरी रेड्डी यांच्या तक्रारीवरुन आंध्र प्रदेशातील सीआयडीनं मार्गदर्शी चिट फंड विरोधात शेअर हस्तांतरण प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. मात्र या प्रकरणी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं रामोजी समूहाला मोठा दिलासा दिला आहे. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं यावेळी सीआयडीच्या तक्रारीवर मोठा आक्षेप घेतला आहे. उच्च न्यायालयानं सीआयडीनं नोंदवलेल्या खटल्याच्या कारवाईला 8 आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मार्गदर्शी चिट फंड प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष रामोजी राव आणि व्यवस्थापकीय संचालक शैलजा किरण यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयानं सीआयडी आणि तक्रारदाराला बजावली नोटीस : मार्गदर्शी चिट फंड विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आल्यानं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं आंध्र प्रदेश सीआयडी आणि तक्रारदार जी. युरी. रेड्डी यांना बुधवारी नोटीस बजावली आहे. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं प्रतिवादी दाखल करण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी 6 डिसेंबरपर्यंत पुढं ढकलण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं. या सुनावणीदरम्यान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं सीआयडीच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करत सीआयडीच्या अधिकारक्षेत्रावर तीव्र आक्षेप घेतला. ही घटना हैदराबादला घडली असतानाही आंध्र प्रदेशात गुन्हा दाखल झाल्यानं उच्च न्यायालयानं सीआयडीला त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात तक्रार नोंदवण्यास सांगितलं आहे.
तक्रारदारानं शेअर हस्तांतरित अर्जावर केली स्वाक्षरी : सीआयडीनं मार्गदर्शी चिटफंडचे अध्यक्ष रामोजी राव आणि एमडी शैलजा किरण यांच्याविरुद्ध जी. युरी. रेड्डी यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे 13 ऑक्टोबरला गुन्हा दाखल केला आहे. जी. युरी. रेड्डी यांनी त्यांचे वडील जी जगन्नाथ रेड्डी (जीजे रेड्डी) यांच्याकडून नोंदणीकृत 288 शेअर्स मार्गदर्शी एमडी यांच्याकडे हस्तांतरित केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल केला. हे शेअर हस्तांतरित करताना धमकावल्याचा आरोप जी. युरी. रेड्डी यांनी केला आहे. जी. युरी. रेड्डी यांनी सीआयडीकडं केलेल्या तक्रारीत आपण शेअर्सच्या हस्तांतरणावर स्वाक्षरी केल्याचं म्हटलं आहे.
गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका : उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीव्हीएलएन चक्रवर्ती यांनी बुधवारी अंतरिम आदेश दिला आहे. सीआयडीनं नोंदवलेल्या खटल्यातील पुढील सर्व कारवाई 8 आठवड्यांसाठी स्थगित करण्यात आल्याचं उच्च न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. या दोघांनी आपल्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती दिली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा, नागमुथू आणि पोसानी व्यंकटेश्वरलू हे न्यायालयात उपस्थित होते.
धमकी देऊन स्वाक्षरी घेतल्याचा नवा आरोप : जी. युरी रेड्डी यांनी शेअर्स खरेदी करण्यासाठी मार्गदर्शी कंपनीनं त्यांना चेकच्या स्वरूपात पैसे दिल्याचं नमूद केलं. हे शेअर्स मार्गदर्शी कंपनीकडं हस्तांतरित करण्यासाठी तक्रारदारानं सही केली. युरी रेड्डी यांनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजकडं तक्रार केली होती. जी. यांनी आपण चेक कॅश केला नसून चुकून कोऱ्या फॉर्मवर सही केल्याचा दावा केला आहे. मात्र हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. जी युरी रेड्डी यांनी सहा वर्षांनंतर अचानक आंध्र प्रदेश सीआयडीकडं तक्रार दाखल केली आहे. रेड्डी यांनी आपल्याला धमकी देऊन स्वाक्षरी करुन घेतल्याचा नवा आरोप केला आला. मात्र तक्रारदार रेड्डी यांनी 15 जून 2016 रोजी रामोजी समूहानं शेअर्स खरेदी केल्याबद्दल आभार मानणारा ई-मेल पाठवल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. मार्गदर्शी कंपनी हैदराबाद इथं नोंदणीकृत असून तिथचं शेअर्सचं हस्तांतरण झालं. तक्रारदारांच्या आरोपानुसार ही घटना हैदराबादमध्ये घडली आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेश सीआयडीला गुन्हा नोंदवण्याचा आणि तपास करण्याचा अधिकार नाही, असं मार्गदर्शी चिट फंडच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं.
व्यवस्थापकीय संचालकांचा हस्तांतरणाशी संबंध नाही : जी. युरी रेड्डी यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर आंध्र सीआयडीनं गुन्हा दाखल केला. मात्र हे प्रकरण सीआयडीनं तेलंगाणात हस्तांतरित केलं पाहिजे. हे प्रकरण आंध्र सीआयडीच्या कक्षेत येत नाही. मार्गदर्शी चिट फंडच्या व्यवस्थापकीय संचालक शैलजा किरण यांचा शेअर हस्तांतरणाशी कोणताही संबंध नाही. शेअर हस्तांतरणाची प्रक्रिया झाली, त्यावेळी त्या तिथं नसल्याचा युक्तीवाद वकिलांनी उच्च न्यायालयात केला. रेड्डी यांनी शेअर्स कंपनीच्या कायद्यातील तरतुदींचं पालन करुन शैलजा किरण यांच्या नावावर करण्यात आल्याचा दावा यावेळी रामोजी समूहाकडून उच्च न्यायालयात करण्यात आला. जी युरी रेड्डी यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्येही त्यांच्यावर कोणतेही आरोप करण्यात आले नाहीत. त्यासह तक्रारदारानं आरोप करताना विलंबाची कोणतेही कारणं नमूद केली नाहीत, असंही वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यामुळे उच्च न्यायालयानं सीआयडीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवला.
हेही वाचा :
