नवी दिल्ली : दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आता माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली आहे. गुरुवारी तिहार तुरुंगात आठ तासांच्या प्रदीर्घ चौकशीनंतर संध्याकाळी उशिरा त्यांना अटक करण्यात आली. यापूर्वी 7 मार्च रोजी ईडीने त्यांची सहा तास चौकशी केली होती. सिसोदिया सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 9 तासांच्या चौकशीनंतर 26 फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने त्याला अटक केली होती.
खोट्या केसेस तयार करुन फसवणुक : त्याचबरोबर ईडीने सिसोदिया यांना अटक केल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ट्विट केले - मनीषला प्रथम सीबीआयने अटक केली होती. मात्र, सीबीआयला कोणताही पुरावा सापडला नाही, छाप्यात पैसे सापडले नाहीत. उद्या सिसोदिया यांच्या जामिनावर सुनावणी होणार आहे. काल मनीषची सुटका झाली असती तर, आज ईडीने त्याला अटक केली. मनीषला कोणत्याही परिस्थितीत आत ठेवणे हेच त्यांचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. रोज नवनवीन खोट्या केसेस तयार करून जनता पाहत आहे. याचा जनताच उत्तर देईल.
जामिनावर उद्या होणार सुनावणी : सिसोदिया यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जिथे त्यांना कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचे आदेश देण्यात आले. यानंतर त्यांनी राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. जिथे त्याच्या जामिनावर १० मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी न्यायालयाने त्यांना 20 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.
11 मार्च रोजी के. कविता न्यायालयात हजर : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची कन्या के. कविता यांचीही ईडी चौकशी करणार आहे. त्यांना ९ मार्चला ईडीसमोर हजर व्हायचे होते. मात्र, त्यानी व्यस्त वेळापत्रकाचे कारण देत वेळ मागितली होती. आता 11 मार्चला तिला ईडीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हैदराबादचे व्यापारी रामचंद्र पिल्लई यांच्यासमोर कविता यांची ईडी चौकशी करणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
सिसोदिया यांच्या वॉर्डबद्दल तुमचा राग : सिसोदिया यांना तुरुंग क्रमांक एकमध्ये ठेवण्यात आले आहे. येथे गुंडांना ठेवण्यात आले असून सिसोदिया यांच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, तिहार प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, सिसोदिया येथे पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. येथे राहणारे कैदी जेल मॅन्युअलचे पूर्णपणे पालन करणार आहेत.
काय आहे दारू घोटाळा प्रकरण : यापूर्वी दिल्लीतील सरकारी दुकानांमध्ये दारू विकली जात होती. ठराविक दरानेच काही ठिकाणी उघडलेल्या दुकानांमध्ये त्याची विक्री होते. वर्षानुवर्षे तयार केलेल्या पॉलिसीनुसार हे होत असे. केजरीवाल सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये मद्यविक्रीसाठी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. त्याअंतर्गत दारू विक्रीची जबाबदारी खासगी कंपन्या आणि दुकानदारांवर देण्यात आली होती. यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि दारू कमी किमतीत विकत घेतली जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. याशिवाय सर्व देशी-विदेशी ब्रँडची दारू दुकानात एकाच ठिकाणी मिळेल. मात्र, यातील अनियमिततेची तक्रार उपराज्यपालांपर्यंत पोहोचली आणि त्यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली.
हेही वाचा - Raj Thackeray : हे मळभ नक्की दूर होईल! सत्ता येणार; राज ठाकरेंचा आत्मविश्वास
