हैदराबाद Manipur Violence CWC Meeting : काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शनिवारी मणिपूर हिंसाचारावरुन मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलंय. तसंच हरियाणासह इतर काही राज्यांमधील जातीय तणावाच्या घटनांचा उल्लेख करीत देश अंतर्गत आव्हानांनी वेढलाय असं म्हटलंय. भारतीय जनता पक्ष या आगीत तोल ओतण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप देखील खर्गे यांनी केलाय. संसदेच्या विशेष अधिवेशनासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले होती की, सत्ताधारी पक्षाला विरोधकांशिवाय संसदेच काम चालवायचंय. त्यामुळं नागरिकांनी वेळीच व्हायला हवं असं देखील ते म्हणाले होते.
सत्ताधाऱ्यांची विरोधकांवर सतत टीका : अनेक विरोधी नेत्यांवर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कारवाईवरून खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय. विरोधी आघाडी भारताच्या गेल्या तीन बैठकांच्या यशाचा अंदाज यावरूनच लावता येईल की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसह भारतीय जनता पक्षाचे नेते विरोधकांवर सतत टीका करीत आहे. सरकारनं 2021 ची जनगणना तसंच जात जनगणना करावी, असं देखील ते म्हणाले. जनगनना केल्यास दुर्बल घटकांना अन्न सुरक्षा कायद्यासह इतर योजनांबाबत पूर्ण अधिकार मिळतील.
भारताची प्रतिमा मलिन : 'आज देशासमोर अनेक अंतर्गत आव्हानं आहेत. मणिपूरमधील हृदयद्रावक घटना संपूर्ण जगानं पाहिलीय. 3 मे 2023 पासून तिथं हिंसाचार सुरू आहे. मोदी सरकारनं मणिपूरची आग हरियाणातील नूहपर्यंत नेलीय. त्यामुळं इथं देखील हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्लीत जातीय तणाव पसरला जातोय. या घटनांमुळे आधुनिक, पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष भारताची प्रतिमा मलिन होत असल्याचं खर्गे म्हणाले.
माध्यमांनी केलं आगीत तोल ओतण्याचं काम : 'अशा परिस्थितीत सत्ताधारी पक्ष, जातीयवादी संघटना, प्रसारमाध्यमांचा एक वर्ग आगीत तोल टाकत असल्याचा गंभीर आरोप खर्गेंनी केलाय. 'आम्हाला अशा शक्तींना ओळखण्याची गरज असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलंय. केंद्र सरकार डेटामध्ये फेरफार करत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. 2021 ची जनगणना नं केल्यामुळं 14 कोटी नागरिक अन्न सुरक्षा कायद्यातून वगळले गेले आहेत. सुमारे 18 टक्के लोक मनरेगापासून वंचित राहिल्याचा आरोप खर्गेंनी केलाय.
निवडणूक आयोगावर सरकारचं नियंत्रण : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा संदर्भ देत खर्गे म्हणाले, 'तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की, 18 सप्टेंबरपासून मोदी सरकारनं 5 दिवसांसाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलंय. त्यात मुख्य म्हणजे निवडणूक आयोगावर सरकारचं पूर्ण नियंत्रण अदीबाबत चर्चा होण्याची शक्याता आहे. पण सत्ताधारी पक्षाच्या हेतूंबाबत सावध राहावं लागेल. त्यांनी आरोप केला की, 'या सरकारला विरोध नसलेली संसद हवी आहे. तिला कोणत्याही खासदारानं, माध्यमांनी किंवा सामान्यांनी तिला प्रश्न विचारावेत असं वाटत नाही.
विरोधकांवर ईडीचा वापर : 'आमच्या 'इंडिया' युतीच्या तीन बैठकांच्या यशाचा अंदाज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपा नेत्यांच्या टीकेवरून लावला जाऊ शकतो. जसजसा आमचा ताफा पुढे जाईल, तसतसे त्यांचे हल्ले तीव्र होत जातील. 'विरोधी आघाडीच्या मुंबई बैठकीनंतर सरकारनं विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून राजकीय सूड घेण्यासाठी ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआयचा वापर सुरू केल्याचं त्यांनी म्हटलंय. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीनं हे अत्ंयत घातक असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा -
