नवी दिल्ली : केंद्रसरकारने नुकताच राष्ट्रीय शैक्षणिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात देशातील शिक्षणाची सध्यस्थिती काय आहे. याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालानुसार महाराष्ट्रात 2018 सालच्या तुलनेत 2022 मध्ये शाळेत नोंदणीकृत मुलांच्या संख्येत 6 टक्क्याने वाढ झाली आहे. मात्र या आकडेवारीची राष्ट्रीय स्थरावर तुलना केल्यास त्यामध्ये 5.5 टक्क्यांनी घट असल्याचे दिसते. राज्यांच्या पातळीवर तुलना करायची झाल्यास महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये पश्चिम बांगालच्या तुलनेत 24.8 टक्के कमी नोंदणी झाली आहे. मुलांच्या शाळेतील नोंदणीमध्ये पश्चिम बंगालबरोबरच ओडिशा, गुजरातच्याही मागे महाराष्ट्र आहे.
शालेय प्रगती खुंटली : महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 2 वर्षांची तुलना केल्यास मुलांचे शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढले असले तरी त्यांची शैक्षणिक प्रगती मात्र दिसत नाही. उलट मुलांची वाचन क्षमता आणि गणितामध्ये घसरण होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. मुले वाचनात एवढी कच्ची होती की 2022 मध्ये तिसरीतील जेवढ्या मुलांचे सर्वेक्षण केले त्यापैकी फक्त 26.6 टक्के मुलांनाच दुसरीच्या वर्गाची पुस्तके वाचता येत होती. मात्र हाच आकडा 2018 मध्ये 42.1 टक्के होता. म्हणजेच यामध्ये तब्बल 15.5 टक्क्यांची घट झाली आहे.
गणित आणि वाचनात मुले कच्ची : गेल्यावर्षी गणितात मुले एवढी कच्ची असल्याचे दिसून आले की, दुसरीतील केवळ 18.7 टक्के मुलांना अगदीच मूलभूत अशी वजाबाकी येत होती. तर या क्षमतेच्या मुलांचा आकडा 2018 मध्ये 27.1 टक्के एवढा होता. त्यामुळे ही क्षमता शिकण्याची पातळी 8.4 टक्क्यांनी घसरल्याचे दिसून येते. पाचवीच्या मुलांना दुसरीचे पुस्तकही धड वाचता येत नाही अशी अवस्था दिसून आली. पाचवीतल्या केवळ 55.5 टक्के मुलांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत होते. मात्र 2018 मध्ये ही आकडेवारी 66.4 टक्के होती. आठवी आणि नववीतील मुलांचीही अवस्था हीच असल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारचा अहवाल पाहता 2018 च्या तुलनेत महाराष्ट्रात 2022 मध्ये एकूण शैक्षणिक पातळीच कमी झाल्याचे यातून दिसते.
मूलभूत सुविधांचीही बोंबाबोंब : शाळेतील शिक्षणाची अवस्था काय हे पाहिल्यावर शाळांमध्ये असणाऱ्या सुविधांच्या बाबतीतही या अहवालात माहिती देण्यात आली आहे. अहवालातील निष्कर्षांनुसार सुविधांच्या बाबतीत काही प्रमाणावर शाळा सुधारल्याचे दिसून येते. मात्र काही बाबतीत त्यामध्येही अधोगतीच दिसून आली. गेल्या 10 वर्षाची प्रमुख आकडेवारी पाहिली असता शाळेचे कुंपण, माध्यान्ह भोजनाची सुविधा, किचन शेड, पिण्याच्या पाण्याची सोय, शौचालय, मुलींचे स्वच्छतागृह यांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये कुंपण सुविधा सुधारल्याचे दिसते. माध्यान्ह भोजन आणि त्यासाठी किचन शेडच्या सुविधेमध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसते. मात्र 2010, 2014 आणि 2018 च्या तुलनेत 2022 मध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेची दुरवस्था झाल्याचे दिसते. 2018 पर्यंत मुलींच्या स्वच्छता गृहांमध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसते. मात्र गेल्यावर्षी म्हणजेच 2022 साली त्याची परिस्थिती अतिशय दयनीय झाल्याचे दिसते.
शाळेत मुलांची उपस्थितीही कमी : केंद्र सरकारने मुलांच्या शाळेतील उपस्थितीच्या बाबतीतही अभ्यास केला. त्यामध्येही शाळेत नोंद असूनही मुलांची उपस्थिती कमी असल्याचे गेल्यावर्षी दिसले. या अहवालात 2010 पासूनच्या यातील अधोगतीचा दाखलाच मिळतो. शिक्षकांच्या उपस्थितीचा 2010 पासून विचार करता 2022 मध्ये सुधारणा दिसते. मात्र त्यामध्ये 2018 मध्ये 4 टक्क्यांची घट दिसून येते. जमेची बाब म्हणजे चौथीच्या मुलांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून आले.
शाळांमध्ये आधुनिकतेलाही हरताळ : शाळांमध्ये आधुनिक सुविधा कशा आहेत, याचाही अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार 2014 आणि 2018 च्या तुलनेत गेल्यावर्षी म्हणजे 2022 मध्ये ग्रंथालयांमध्ये खूपच कमी पुस्तके उपलब्ध होती. संगणकांच्या बाबतीतही दुरवस्था झाल्याचे दिसते. कदाचित संगणक खराब झाल्याने असे झाल्याची शक्यता आहे. शाळांमधील संगणक सुविधांमध्ये 2010 पासून वाढ झालेली नसल्याचे दिसते. माध्यान्ह भोजन सुविधा मात्र जैसे थे असल्याचे अहवालात दिले आहे.
एकूणच या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता राज्यातील शिक्षण व्यवस्था म्हणावी तशी चांगली नाही हेच स्पष्ट होते. पश्चिम बंगाल तसेच ओडिशा सारख्या छोट्या राज्यांच्या तुलनेतही महाराष्ट्र पिछाडीवर असल्याचे दिसते. याचे राज्यातील शिक्षण विभाग, तसेच शिक्षण तज्ञांनी आत्मपरीक्षण करणे महत्वाचे ठरेल.
