मुंबई : महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमा वाद जुना आहे. याच वादात आज कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ( Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai ) यांनी उडी घेतली. महाराष्ट्रातल्या जत तालुक्यातील लोकांना आम्ही सुविधा पुरवत असून, तेथील लोकांचीही कर्नाटकात सामील होण्याची इच्छा असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी बोम्मई यांचा दावा खोडून काढत राज्य सरकार जत तालुक्यातील लोकांना सुविधा देण्यास सक्षम असल्याचे सांगितले. त्यावरून आता राजकारण सुरु झाले आहे. जत तालुक्यासह वाद असलेल्या सीमावर्ती भागात सुविधा देण्यावरून पुन्हा एकदा दोन्ही राज्यांमध्ये संघर्षाची स्थिती उप्तन्न झाली आहे.
काय म्हणाले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री: महाराष्ट्रातील जत तालुका भीषण दुष्काळाच्या खाईत होता. पाण्याचीही समस्या होती. आम्ही त्या तालुक्यातील लोकांना पाणी दिले. त्यांना कर्नाटकात येण्याची इच्छा आहे. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील कन्नड शाळांना विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आमच्या सरकारने कन्नड शाळांना पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्य असायला हवे. आम्ही सर्व भाषा बोलणाऱ्यांना समान वागणूक देतो. महाराष्ट्रात कन्नडिगांची लोकसंख्या मोठी आहे. त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य आहे, ते काम आम्ही करू, असे वक्तव्य कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ( Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai ) यांनी केले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री काय म्हणाले: महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद हा समोपचाराने सुटावा ही आमची भुमिका आहे. महाराष्ट्रातील काही गावे कर्नाटकात जाण्याची मागणी करत आहेत, या प्रश्नावर बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) म्हणाले की, ही मागणी 2012 ची होती. मात्र, महाराष्ट्रातील त्या गावांना त्यावेळी पाण्याची टंचाई होती. त्यामुळे त्या भागात अनेक योजना सुरु केल्या गेल्या आहेत. पाण्यामुळे किंवा इतर कारणामुळे कुठलंही गाव कर्नाटकात जाणार नाही याची जबाबदारी आमची असल्याचही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल आहे. सीमा वादाची लढाई कोर्टात प्रलंबित आहे. तसेच हा प्रश्न सामोपचाराने सोडविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामध्ये कोणाताही आणखी वाद उत्पन्न करुन गुंतागुत वाढवु नये अशी आमची भुमिका आहे. 865 गावांचा हा प्रश्न आहे. त्या भागातील मराठी माणसांना जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.
काय आहे जत तालुक्यातील प्रकरण : सांगलीच्या जत तालुक्यातील 65 गावांनी पाण्याच्या प्रश्नावरून 2013 - 14 साली मोठं आंदोलन उभं केलं होतं. मुंबईपर्यंत पद यात्रा देखील काढली होती. त्यानंतर 42 गावातल्या ग्रामस्थांनी जत ते सांगली अशी दीडशे किलोमीटरची पायी दिंडी देखील काढली. 'पाणी द्यायचे नसेल तर, आम्हाला कर्नाटकात जाण्यासाठी परवानगी द्या', अशी भूमिका घेत नागरीकांनी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं होतं. अनेक गावातील ग्रामपंचायतमध्ये कर्नाटक राज्यात जाण्याचे ठरावही करण्यात आले होते. मात्र तत्कालीन भाजपा युतीच्या सरकारने म्हैसाळ विस्तारित योजनेसाठी 32 कोटींचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला. योजनादेखील सुरू करण्यात आली. योजनेतील बरेच कामं पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे काही भागांमध्ये पाणी पोहचले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाऊस देखील राज्यात चांगला राहिला आहे. त्याचबरोबर कर्नाटक राज्यातल्या तुबची बबलेश्वर योजनेतून ओव्हरफ्लो होणारं पाणी देखील जत तालुक्यात पोहोचत आहे. त्यामुळे आता तालुक्यातल्या पाण्याचा प्रश्न जास्त गंभीर राहिला नाही. त्यामुळे या गावांनी आता जवळपास कर्नाटकमध्ये जाण्याचा मुद्दा सोडून दिल्याचे, भाजपाचे तालुक्यातील नेते आणि जिल्हा परिषद सदस्य तमन्ना रवी पाटील यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातील स्थिती: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. दोन्ही राज्यांमधील सीमावादाची अंतिम सुनावणी सुप्रीम कोर्टात ( Final hearing in the Supreme Court ) सुरू होणार आहे. दोन्ही राज्यांनी न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्व तयारी केली आहे.दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भात 14 सदस्यीय समिती गठीत केली असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.
