नवी दिल्ली: LG orders recovery: दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांना आम आदमी पक्षाकडून Aam Aadmi Party जाहिरातीवर खर्च केलेल्या व्याजासह 97.14 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले recovery of Rs 97 crore आहेत. 2016 मध्ये आम आदमी पार्टीची सत्ता असलेल्या दिल्ली सरकारने जाहिरातींवर सरकारी पैसा खर्च केल्याची तक्रार आली होती, त्यानंतर उपराज्यपालांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. हे प्रकरण न्यायालयात गेले, परंतु न्यायालयानेही सरकारी पैशाच्या गैरवापराबद्दल सांगितले आणि ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश 'आप'ला दिले.
न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला: न्यायालयाच्या त्या आदेशाचा दाखला देत नायब राज्यपालांनी दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना आम आदमी पक्षाकडून एका महिन्यात रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी सर्वप्रथम जाहिरातीतील सरकारी निधीच्या बेकायदेशीर वापराबाबत तक्रार केली होती. ज्यामध्ये दिल्ली सरकारने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाला जनतेमध्ये प्रोजेक्ट करण्यासाठी सरकारी पैशाच्या जाहिरातींमध्ये करोडो रुपये पाण्यासारखे खर्च केले आहेत.
तत्कालीन लेफ्टनंट गव्हर्नर नजीब जंग यांच्या आदेशानुसार चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती : या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन लेफ्टनंट गव्हर्नर नजीब जंग यांच्या आदेशानुसार एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीनेही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारने सरकारी जाहिराती तपासण्यासाठी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त बी.बी. टंडन यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली.
पाच वर्षांहून अधिक काळानंतर दिले आदेश : आता पाच वर्षे आठ महिन्यांनंतर न्यायालय आणि समितीच्या अहवालाचा हवाला देत नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी आम आदमी पक्षाकडून ९७.१४ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रचार विभागाला (DIP) अर्थसंकल्पातून खर्च करण्यात आली.
