अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थमंत्रालयात पोहोचल्या, आज सादर करणार अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात कोणत्या योजना सादर करण्यात येणार? जनतेला दिलासा मिळणार का, याकडं देशाच लक्ष लागलेलं आहे.

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज आठव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुसऱ्या दिवशी सादर करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवाल सादर केला.

Live updates

• सकाळी 8.50 च्या सुमारास निर्मला सीतारामन अर्थ मंत्रालयात पोहोचल्या होत्या. त्यांच्यापूर्वी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी हेही मंत्रालयात पोहोचले.
• केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतरामन अर्थमंत्रालयात दाखल झाल्या आहेत. त्या आज संसदेच्या अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

#WATCH | Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman leaves from her residence. She will present #UnionBudget2025 at the Parliament today. pic.twitter.com/kcf4aEZz0h

— ANI (@ANI) February 1, 2025

#WATCH | #UnionBudget2025 | Delhi: MoS Finance Pankaj Chaudhary arrives at the Ministry of Finance. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present Budget in the Parliament today. pic.twitter.com/ZwQxQQs0jt

— ANI (@ANI) February 1, 2025

अर्थमंत्री सीतारामन सकाळी ११ वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्पीय देणार आहेत. येत्या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पातील निधी वाटप आणि अपेक्षित महसूल याबाबत त्यांच्याकडून माहिती दिली जाणार आहे. त्यांच्या भाषणानंतर अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे राज्यसभेत मांडली जाणार आहेत.

निर्मला सीतारमण यांचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम- अर्थमंत्री सीतारामन या आठव्यादा अर्थसंकल्प सादर करणा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए ३.० सरकारमध्ये सीतारमान दुसऱयांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांनी सहा वार्षिक अर्थसंकल्प आणि दोन अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले आहेत.

ई-कॉमर्सकरिता धोरण आणण्याची गरज-सीएआयटीचे अध्यक्ष परेश पारेख म्हणाले, "आमच्या मुख्य मागण्यांपैकी एक म्हणजे जीएसटीचे पूर्णपणे सुलभीकरण व्हावे. लहान व्यापाऱ्यांपासून ते एमएसएमई क्षेत्रापर्यंत सर्वांना सहजपणे कर भरता यावा. कोणालाही कोणतीही अडचण येऊ नये. सरकारनं ई-कॉमर्स आणि क्विक-कॉमर्ससाठी नवीन धोरण बनविण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरुन ई-कॉमर्समुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत. केंद्र सरकारनं 'एक राष्ट्र एक कर' हा फॉर्म्युला स्वीकारला पाहिजे.

जीएसटी कमी करण्याची मागणी- कोलकाता येथील इंडियन जेम्स अँड ज्वेलरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि कलकत्ता जेम्स अँड ज्वेलरी वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव प्रमोद दुगार म्हणाले, " सरकारनं सोन्याच्या शुल्कात थोडीशी कपात करावी. जीएसटीदेखील कमी करून दिलासा द्यावा. सरकारने रत्ने आणि दागिने क्षेत्राकडेही लक्ष द्यावे, अशी आमची इच्छा आहे."

नवीन योजनांची प्रतिक्षा- शिवसेना नेते अरुण सावंत म्हणाले, "मध्यमवर्गाला या अर्थसंकल्पातून टॅक स्लॅबमध्ये काही बदल अपेक्षित आहेत. त्याचप्रमाणे शेतकरीवर्गाला केंद्र सरकारच्या नवीन योजनांची प्रतिक्षा आहे. घरातील बजेटवर काय परिणाम होईल, हे पाहण्याची गृहिणींना उत्सुकता आहे. निर्मला सीतारमण अधिक आर्थिक विकास घडवून आणतील, असा विश्वास आहे."

विकासाची मोठी झेप- इन्फो इन्फॉर्मेटिक रेटिंग्जचे वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनोरंजन शर्मा म्हणाले, "आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालातील आकडेवारीनुसार विकासदर ६.३ ते ६.८ टक्के राहील, असे दिसून येते. जगाला रशिया-युक्रेन, इस्रायल-गाझा पट्टी युद्धाच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत, भारतानं विकासाची मोठी झेप घेतली आहे."

हेही वाचा-