नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेतील चर्चेच्या खालावलेल्या पातळीवर चिंता व्यक्त केली. संसदेत होत असलेल्या संसदेमध्ये चर्चांची वाईट परिस्थिती आहे. जर संसदेत बुद्धिजीवि नसतील, तर गोंधळ उडणारच, असे ते म्हणाले. देशाच्या 75व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सरन्यायाधीश व्ही. एन. रामणा बोलत होते.
संसदेने बनवलेल्या कायद्यांमध्ये स्पष्टता नाही. पूर्वी संसदेच्या आत वादविवाद अतिशय समंजस, सकारात्मक असायचे. त्यावेळी प्रत्येक कायद्याची योग्य चर्चा झाली. मात्र, आता परिस्थिती वाईट आहे. कायदे बनवताना बरीच अनिश्चितता आहे, असे रामणा म्हणाले.
कायदे का बनवण्यात आले, याबाद्दल पूरेसे ज्ञान नाही. यामुळे सरकारसोबत जनतेचेही नुकसान होत आहे. संसदेत बुद्धिजीवी आणि वकिलांसारख्या व्यवसायातील व्यक्ती नसतील, तरे असाच गोंधळ घडेल, असे न्यायाधीश म्हणाले.
अधिवेशनात 96 तासांपैकी 74 तास काम झाले नाही -
सीजेआयचे हे विधान संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर काही दिवसांनी आले आहे. पुरेशी चर्चा न करता घाईघाईने विधेयके मंजूर केली जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप होता. पावसाळी अधिवेशनात कोणतेही योग्य कामकाज झाले नाही. अधिवेशनाच्या 96 तासांपैकी 74 तास कोणतेही काम झाले नाही. गेल्या 16 दिवसांमध्ये 21 तास काम झाले. लोकसभेत केवळ 22 टक्के काम झाले.
