नवी दिल्ली - भारतात निवडणुकांमध्ये कागदी मतपत्रिका वापरण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं आज फेटाळून लावली. यावेळी कोर्टानं म्हटलं की, इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमध्ये, ईव्हीएम छेडछाड केल्याचा आरोप लोक जेव्हा निवडणूक हरतात तेव्हाच वाढतात.
सुप्रीम कोर्टात या खटल्याची आज सुनावणी झाली. या खटल्यात याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्यांना सुनावताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि पी बी वराळे यांच्या खंडपीठानं टिपण्णी केली, "जेव्हा तुम्ही निवडणूक जिंकता, तेव्हा ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जात नाही. तुम्ही निवडणूक हरता तेव्हा ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाते?".
बॅलेट पेपर मतदानाव्यतिरिक्त, या याचिकेत मतदानादरम्यान मतदारांना पैसे, दारू किंवा इतर साहित्य प्रलोभन वाटप केल्याबद्दल दोषी आढळल्यास उमेदवारांना किमान पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याचा आदेश निवडणूक आयोगानं द्यावा यासह इतर अनेक निर्देशांची मागणी केली होती. यावेळी स्वतःबद्दल याचिकाकर्त्याने सांगताना म्हटलं की, ते एका संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या संस्थेनं तीन लाख अनाथ आणि 40 लाख विधवांना चांगलं जीवन दिलं. त्यावर, "तुम्ही या राजकीय क्षेत्रात का उतरत आहात? तुमचं कार्यक्षेत्र खूप वेगळं आहे," असं खंडपीठानं उत्तर दिलं.
यावेळी याचिकाकर्ते पॉल यांनी, जून २०२४ मध्ये निवडणूक आयोगानं ९,००० कोटी रुपये जप्त केल्याची माहिती कोर्टाला दिली. निवडणुकीत भ्रष्टाचार होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच, पॉल यांनी दावा केला की टेस्लाचे सीईओ आणि सह-संस्थापक इलॉन मस्क यांनीही सांगितलय की ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते आणि टीडीपीचे प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू, आंध्र प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी दावा केला होता की ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते. त्यावर खंडपीठानं हे निदर्शनास आणून दिलं "जेव्हा चंद्राबाबू नायडू हरले तेव्हा ते म्हणाले की ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते. आता यावेळी जगन मोहन रेड्डी हरले, ते म्हणाले की ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते".
यावेळी पुढे झालेल्या सुनावणीत, निवडणुकांमध्ये पैसे वाटले जातात हे सर्वांना माहीत आहे, असं याचिकाकर्त्याने सांगितल्यावर खंडपीठाने ‘आम्हाला कोणत्याही निवडणुकीसाठी कधीही पैसे मिळाले नाहीत’, अशी टिप्पणी केली. पुढे आणखी काही मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी मांडले. मात्र ईव्हीएममध्ये फेरफार झाल्याच्या संशयाला "निराधार" ठरवून सर्वोच्च न्यायालयानं इलेक्ट्रॉनिक मतदान साधने "सुरक्षित" असल्याचं सांगून जुन्या प्रणालीवर परत जाण्याची मागणी फेटाळून लावली.
अशा प्रकारे याचिका फेटाळून लावताना, सर्वोच्च न्यायालयानं मतदान निकालात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानी राहिलेल्या उमेदवाराला तक्रार करुन लेखी विनंतीवर प्रति विधानसभा मतदारसंघातील पाच टक्के ईव्हीएममध्ये एम्बेड केलेल्या मायक्रोकंट्रोलर चिप्सची पडताळणी करण्याची परवानगी कोर्टानं दिली. तसंच 1 मे पासून, चिन्ह लोडिंग युनिट्स सीलबंद करून कंटेनरमध्ये सुरक्षित करा आणि निकाल जाहीर झाल्यानंतर किमान 45 दिवसांच्या कालावधीसाठी ईव्हीएमसह स्ट्राँगरूममध्ये सुरक्षित ठेवा, असे निर्देश कोर्टानं दिले.
