कोची - केरळमधील सोने तस्करी प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्यातील पी. विजयन यांच्या सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने ईडीच्या विरोधात न्यायालयीन आयोगाची ज्या अधिसूचनेअंतर्गत स्थापना केली होती. उच्च न्यायालयाने त्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ईडी आणि सीमाशुल्क विभागाने मुख्यमंत्र्यांना सोने तस्करी प्रकरणात फसवण्याचा प्रयत्न केला आहे का, याची चौकशी करण्यासाठी आयोग गठीत करून न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.
केरळमधील सोने तस्करी प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना गोवण्याच्या प्रयत्न झाल्याने ईडी आणि राज्य सरकार आमनेसामने आले होते. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचे नाव आल्यानंतर परिणामांचा आढावा घेणे, हे आयोगाचे काम होते. 7 मे रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही.के मोहनन यांना आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले होते.
निकाल देताना न्यायमूर्ती पीबी सुरेश कुमार म्हणाले, की अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळे ईडीविरोधात चौकशी कायद्याअंतर्गत आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार राज्याला नाही. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही के मोहनन यांची कथित गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्यानंतर ही ईडीकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिला.
काय आहे प्रकरण ?
दुबईवरून विमानाद्वारे केरळात आणण्यात आलेल्या राजनैतिक सामानात 30 किलो सोने आढळून आले होते. या सोन्याची तस्करी राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणाखाली करण्यात येत होती. तस्करीप्रकरणी युएई कौन्सलेट विभागाचा माजी कर्मचारी पी. एस सारीथ याला सीमा शुल्क विभागाने 5 जुलैला अटक केली होती. याप्रकरणी सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आरोपींसोबत संबंध असल्याचे तपासात उघड झाले होते. आरोपी स्वप्ना आणि संदिप नायर यांना बंगळुरुतून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आयएसएस अधिकारी एम. शिवशंकर यांना निलंबित करण्यात आले होते. एम. शिवशंकर हे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आणि केरळच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव होते. त्यांच्यावर सोन्याची तस्करी करणाऱ्या सपना सुरेश आणि सुरेश नायर यांच्या संपर्कात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री देखील या प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. तर सीमा शुल्क विभागाने ५ मार्च रोजी केरळ उच्च न्यायालयात थेट मुख्यमंत्री विजयन, त्यांचे तीन मंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांना सोन्याची तस्करीबाबत माहिती होती, असा दावा केला होता. त्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली होती.
हेही वाचा - केरळ सोने तस्करी प्रकरण : ईडीकडून सर्व आरोपींची एकत्र चौकशी होणार
