त्रिशूर (केरळ) : केरळमधील एक 17 वर्षीय मुलगी भारतातील सर्वात तरुण अवयव दाता ठरली आहे. तिने आपल्या लिव्हरचा काही भाग वडिलांना दान केला. देशातील कायदा अल्पवयीनांना अवयव दान करण्यास परवानगी देत नसल्याने बारावीत शिकणाऱ्या या मुलीने केरळ उच्च न्यायालयाकडे यासंबंधी परवानगी मागितली होती.
तंदुरुस्तीसाठी आहारात बदल : न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर तिने तिच्या आजारी वडीलांना वाचवण्यासाठी 9 फेब्रुवारी रोजी आपल्या लिव्हरचा काही भाग दान केला. केरळच्या त्रिशूरमध्ये कॅफे चालवणारे 48 वर्षीय तिचे वडील यकृताच्या आजाराने त्रस्त होते. तिने दान करण्यापूर्वी स्वत:ला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी आपला आहार बदलला. तसेच आपल्या लिव्हरचा भाग दानासाठी सर्वोत्तम स्थितीत असल्याची खात्री करण्यासाठी जिममध्ये देखील प्रवेश घेतला होता.
मुलीची तब्बेत उत्तम : अलुवा येथील राजगिरी रुग्णालयात ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मुलीने आपल्या वडिलांचे प्राण वाचवण्यासाठी लढलेल्या न्यायालयीन लढाईनंतर रुग्णालयाने त्यांच्या शस्त्रक्रियेचा खर्च माफ केला. तिला एका आठवड्याच्या मुक्कामानंतर रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. ती तिच्या या कार्याने आनंदी असून सध्या तिला आरामदायी वाटत असल्याचे तिचे म्हणणे आहे. वडिलांना यकृताच्या आजारासोबतच कॅन्सरचाही आजार निष्पन्न झाला होता. मात्र त्यांना योग्य दाता न मिळाल्याने त्यांच्या मुलीनेच आपल्या लिव्हरचा काही भाग वडिलांना दान करण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायालयात लढा दिला : मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्याच्या (1994) तरतुदीनुसार, अल्पवयीनांना अवयव दान करण्यास परवानगी नाही. यावर त्यांनी सर्व शक्यता पडताळून पाहिल्या. अशाच एका प्रकरणात न्यायालयाने अल्पवयीन व्यक्तीला अवयवदान करण्यास परवानगी दिल्याचे समजल्यानंतर त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती व्ही.जी. तज्ज्ञांच्या चमूच्या शिफारशीनंतर मंजूरी देताना अरुण यांनी सर्व अडचणींशी लढा दिल्याबद्दल मुलीचे कौतुक केले आहे.
खतना विरोधात याचिका : केरळ उच्च न्यायालयात मुलांची गैर-वैद्यकीय खतना बेकायदेशीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा घोषित करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सुनावणी 24 फेब्रुवारीला होणार आहे. 'नॉन-रिलीजस सिटिजंस' नावाच्या संस्थेने दाखल केलेल्या या याचिकेत केंद्र सरकारला खतना प्रथा बंद करण्यासाठी कायदा करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. खतना हे मुलांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन असून खतना केल्याने आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होत असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
