बेंगळुरू: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी शनिवारी सांगितले की, त्यांचे सरकार राज्यात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्यावर गांभीर्याने विचार करत आहेत. संविधान दिनानिमित्त बेंगळुरू मध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "त्यांचे सरकार यूसीसी लागू करण्याबाबत अतिशय गांभीर्याने विचार करत आहे. हा राष्ट्रीय स्तरावर भाजपच्या मुख्य घोषणापत्राचा भाग होता." (uniform civil code in Karnataka).
दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या काळापासून आग्रही : बोम्मई यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार यूसीसीची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये स्थापन केलेल्या समित्यांच्या अहवालाकडे पाहत आहे आणि त्यावर निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पैलूंचा अभ्यास केला जाईल. शुक्रवारी शिवमोग्गा येथे भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यघटनेची प्रस्तावना समता आणि बंधुते बद्दल बोलते. UCC लागू करण्याच्या आपल्या वचनाला दुजोरा देताना ते म्हणाले, “आम्ही दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या काळापासून समान नागरी कायद्याबद्दल बोलत आहोत. देश आणि राज्य पातळीवर याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू आहे. योग्य वेळ आल्यावर त्याची अंमलबजावणी करण्याचाही मानस आहे. ते लागू करण्यासाठी आम्ही सर्व ठोस उपाययोजना करू”, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सक्तीचे धर्मांतर गुन्हा आहे : नवीन धर्मांतरविरोधी कायद्याबाबत बोम्मई म्हणाले की, "या कायद्याला अनेकांनी घटनाविरोधी म्हटले होते. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तीचे धर्मांतर हा गुन्हा असल्याचे आदेश दिले आहेत". राज्यातील मंदिरांच्या व्यवस्थापनाबाबत ते म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाचा विश्वास आहे की भक्तांनी देवस्थानांचे व्यवस्थापन केले पाहिजे. येत्या काही दिवसांत त्या दृष्टीने तरतुदी केल्या जातील.
दोन्ही राज्यांनी सामंजस्य राखावे : दरम्यान, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावर बोलताना मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले, "मी महाराष्ट्र सरकारशी आधीच बोललो आहे. आज गृहमंत्री आणि डीजी आयजीपी तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. आमच्या बसेसचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, असे आम्ही कळविले आहे. आम्ही दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता आणि सौहार्द राखण्यास सांगितले आहे, असे ते म्हणाले.
