बंगळुरू: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी काँग्रेस अर्थसंकल्पात निधीची किती तरतूद करणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. यासोबतच आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पात महसूल निर्मिती वाढवण्यावरही भर दिला जाईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसूल उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून सिद्धरामय्या यांचा हा सातवा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यांनी 2013 ते 2018 या कालावधीत सहा अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. तर हा १४ वा अर्थसंकल्प ज्यामध्ये सिद्धरामय्या यांचा सहभाग असणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प हा 3.35 लाख कोटी रुपयांचा असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे नोकरशाही वर्तुळात काहीशी नाराजी होती. हे अर्थसंकल्प गोपनीय ठेवण्याच्या नियमांच्या विरोधात आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी 3.09 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प जाहीर केला होता.
बंगळुरूसाठी किती असणार तरतूद?सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर्नाटमधील विभागनिहाय तरतूद असणार आहे. मागील पाच अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी तरतूदीच्या करण्यात आल्या होत्या. सरकारी तिजोरीवरचा भार कमी करण्यासाठी काही जुन्या योजना रद्द केल्या जातील अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या म्हणण्यानुसार, हमी योजनांवर दरवर्षी 60,000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तथापि, अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार हमी योजनांवरील निधी सुमारे 10-15 टक्क्यांनी कमी असू शकते. बंगळुरूसाठी किती निधीची तरतूद केली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पाच हमींवर अंदाजे 30,000 कोटी रुपये खर्च- बंगळुरूला जागतिक हब बनवू, हे जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक होते. बंगळुरूमधील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी काँग्रेस सरकार प्रस्तावित बोगद्याच्या रस्त्याच्या प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद करण्याची शक्यता आहे. 2023-24 च्या 9 महिन्यांसाठी सिद्धरामय्या हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. काँग्रेसने दिलेल्या पाच हमींच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 60,000 कोटी रुपयांची गरज आहे. या आर्थिक वर्षात पाच हमींवर अंदाजे 30,000 कोटी रुपये खर्च केले जााणार आहेत.
