नवी दिल्ली : जातीय जनगणनेवरून देशात पुन्हा राजकारण सुरू झाले आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये काही लोकांनी याला मंडल भाग-2 असे संबोधले आहे. एक दिवसापूर्वी राहुल गांधींनी कर्नाटकातील एका निवडणूक सभेत लोकसंख्येनुसार आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून गोंधळ घातला होता. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत का आहे, ती वाढवायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यावर भाजपने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
अनेकांनी केली मागणी: भाजपचा आरक्षणाला थेट विरोध नाही, पण काँग्रेसला त्यांच्या जुन्या विधानांची आठवण करून देत तो निश्चितच हल्लाबोल करत आहे. खरे तर बिहार आणि यूपीमध्ये जात जनगणनेबाबत आधीच पक्ष एकत्र येत आहेत. बिहारच्या नेत्यांनी तो मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर उठवला आहे. यावर लवकरात लवकर काम सुरू करावे, असे आरजेडी नेते तेजस्वी याद आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सांगितले. बिहार सरकारप्रमाणेच संहिता जाहीर करण्याची मागणी सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी यूपीमध्ये केली आहे. आता राहुल गांधी यांनी हा मंडल आयोगाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून २०११ च्या जात जनगणनेचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती.
काँग्रेसचा होता विरोध: भाजपचे म्हणणे आहे की, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी गृहमंत्री पी चिदंबरम यांनी जात जनगणनेला विरोध केला होता. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, 2010 मध्ये पी चिदंबरम यांनी आपल्याच सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा एका चिठ्ठीत दिला होता. इतकेच नाही तर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अजय माकन यांनीही सभागृहातील एका प्रश्नाच्या उत्तरात जात जनगणनेची मागणी पूर्णपणे फेटाळून लावली. त्यानंतर जेडीयू नेते अली अन्वर यांनी राज्यसभेत यावर प्रश्न विचारला.
नेहरुंचाही होता विरोध: भाजपच्या म्हणण्यानुसार, चिदंबरम आणि अजय माकन यांच्याशिवाय आनंद शर्मासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनीही याविरोधात मत मांडले. भाजपच्या कर्नाटक युनिटने असा दावा केला आहे की सिद्धरामय्या यांनी स्वतः मुख्यमंत्री असताना जात जनगणनेबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. हे प्रकरण एवढ्यापुरते मर्यादित नसल्याचे भाजपचे सूत्र सांगतात. खरे तर देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही अशा मागणीला विरोध केला होता.
अनेकांनी केले राजकारण: नेहरूंनंतर इंदिरा गांधींनी मंडल आयोगावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. व्ही.पी.सिंग यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. त्यावेळी राजीव गांधी विरोधी पक्षनेते होते. त्यांनी उघड विरोध केला. पण व्हीपी सिंह यांच्या या निर्णयाने संपूर्ण देशातील राजकारणाची दिशाच बदलून गेली. उत्तर भारतात राजकीय भूकंपाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी झालेल्या सर्व आंदोलनांमध्ये राजकीय पटलावर ओबीसींचे वर्चस्व होते. लालू यादव, मुलायमसिंह यादव, नितीशकुमार अशा अनेक नेत्यांनी याच जोरावर राजकारण केले.
अशी आहे ओबीसींची आकडेवारी: ओबीसी लोकसंख्येबद्दल बोलायचे झाल्यास, तामिळनाडूमध्ये ओबीसींची टक्केवारी देशात सर्वाधिक आहे. तामिळनाडू व्यतिरिक्त, बिहार, यूपी, कर्नाटक, तेलंगणा, केरळ आणि छत्तीसगडमध्ये ओबीसी लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. दोन वर्षांपूर्वी एनएसओ (नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस) ने एक आकडा जाहीर केला होता. यानुसार, देशभरातील 17.24 कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी 44.4 टक्के ओबीसी, 21.6 टक्के अनुसूचित जाती आणि 12.3 टक्के अनुसूचित जाती जमाती आहेत. तामिळनाडूमध्ये ओबीसी लोकसंख्या ६७.७ टक्के आहे. बिहारमध्ये 58.1 टक्के, यूपीमध्ये 56.3 टक्के, कर्नाटकात 51.6 टक्के आणि छत्तीसगडमध्ये 51.4 टक्के आहेत. तसेच राजस्थानमध्ये ४६.८ टक्के, आंध्र प्रदेश ४५.८ टक्के, गुजरात ४५.४ टक्के लोकसंख्या आहे.
कर्नाटक निवडणुकीवर परिणाम: राहुल गांधींच्या या आवाहनाचा कर्नाटक निवडणुकीवर परिणाम झाला तर खऱ्या अर्थाने राजकीय खळबळ उडेल, असा विश्वासही काही राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. देशाला पहिला ओबीसी पंतप्रधान दिल्याचा दावा भाजप वारंवार करत आहे. खुद्द अमित शहा यांनी अनेक सभांमध्ये याची पुनरावृत्ती केली आहे. पण, प्रश्न असा आहे की, तसे असेल तर भाजप जात जनगणनेवर उघडपणे आपले मत का व्यक्त करत नाही. तसे, बिहार भाजपने राज्य पातळीवर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत यावर संमती दर्शवली होती. भाजप ओबीसी खेळपट्टीवर राजकारण करू शकत असेल तर ते तसे का करू शकत नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मात्र येत्या काळात हे प्रकरण कितपत पुढे सरकते आणि मंडल भाग-२ चे दृश्य देशाला पुन्हा पाहायला मिळणार का, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
