बेळगाव : "कन्नडिगांचा विकास आणि संरक्षण ही आपल्या सरकारची जबाबदारी आहे. आम्ही कन्नडिगांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहोत. ते जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातील असोत किंवा देशाच्या कोणत्याही राज्यात असोत, आपली भाषा आणि संस्कृतीचे रक्षण आणि विकास करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे", असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) यांनी म्हटले आहे. ते बेळगाव जिल्ह्यातील रामदुर्ग तालुक्यात 671.28 कोटी खर्चाच्या विविध विकासकामांची पायाभरणी व उद्घाटन केल्यानंतर बोलत होते. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गोवा आणि तेलंगणा राज्यांच्या सीमेला लागून असलेल्या राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये 1800 ग्रामपंचायती विकसित करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी विशेष कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. (Kannada Bhavan in Solapur).
सीमावर्ती शाळांच्या विकासासाठी 100 कोटी : बोम्मई पुढे म्हणाले, "जे सीमेपलीकडे आहेत ते देखील आमचे आहेत; महाराष्ट्र सरकारचे तेथील कन्नड शाळांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यांना पायाभूत सुविधा निर्माण करणे शक्य होणार नाही. सीमावर्ती शाळांच्या विकासासाठी कन्नड विकास प्राधिकरणामार्फत यावर्षी 100 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. गोव्यात दहा कोटी रुपये खर्चून कन्नड भवन बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सोलापूर आणि कासारगोडू (केरळ) येथे कन्नड भवन बांधण्यासाठी सरकार प्रत्येकी दहा कोटी रुपये देणार आहे."
महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना राज्यात एंट्री नाही? : एमईएसच्या विनंतीवरून, महाराष्ट्राचे सीमा प्रभारी मंत्री 6 डिसेंबरला बेळगावला भेट देणार आहेत. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी अप्रत्यक्षपणे कर्नाटक सरकारने त्यांच्यावर मनाई आदेश जारी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे संकेत दिले आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील रामदुर्ग तालुक्यातील दोडामंगडी येथे प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले की, राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांकडून महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना फॅक्सद्वारे संदेश पाठवण्यात आला आहे. दोन्ही राज्यांमधील तणावपूर्ण परिस्थिती बघता महाराष्ट्राच्या मंत्र्याने यावेळी येणे योग्य नाही.
बेळगाव हा कर्नाटकचा मुकुट : सर्वात मोठा जिल्हा असल्याने बेळगाव हा राज्याचा मुकुटमणी आहे. या जिल्ह्याच्या सिंचन, उद्योग आणि शेतीच्या विकासासाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली. उत्तर कर्नाटकच्या सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी सरकार येत्या काही दिवसांत विशेष योजना जाहीर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जट्टा कन्नडिगांच्या वतीने बोलताना त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या सिंचन योजनेसाठी 2 हजार कोटींच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया दिली. जट्टा तालुक्यातील कन्नड जनता अनेक वर्षांपासून पाण्याविना त्रस्त आहे. त्या भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. महाराष्ट्र सरकार म्हणते आहे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प करू. त्या भागातील लोकांना पाणी देणे अत्यंत गरजेचे आहे. हे काम लवकरच मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
