नवी दिल्ली - न्यायाधीशांनी त्यांच्या निकालामधून बोलले पाहिजे. त्यांनी तोंडी आदेश देऊ नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तोंडी आदेश हे न्यायालयीन रेकॉर्ड होत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणातील सुनावणीत म्हटले आहे.
तोंडी निकालाने सर्वोच्च न्यायालय त्यांची जबाबदारी गमवितात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने आरोपीला फसवणूक आणि फौजदारी गुन्हे प्रकरणात अटक करण्याचे तोंडी आदेश दिले होते. या प्रकरणाची न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड आणि न्यायाधीश एम. आर. शाह यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
हेही वाचा-दिल्लीत जोरदार पाऊस, नागरिकांना गर्मीपासून दिलासा
उच्च न्यायालयाने अटकेसारखे तोंडी आदेश देणे अनियमित-
तोंडी निरीक्षणे नोंदविणे हे न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग आहे. तर लिखित आदेश हे बंधनकारक आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी आहेत. सरकारी वकीलाला अटक करण्यासारखे आदेश देणे हे न्यायालयीन रेकॉर्डचा भाग नाहीत. ते वगळले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने अटकेसारखे तोंडी आदेश देणे हे अनियमित असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने नोंदविले. गुजरात उच्च न्यायालयाने प्रतिवादीच्या वकीलाला बाजू मांडण्याची आणि अंतरिम सुरक्षा घेण्याची संधी द्यायला हवी होती, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
हेही वाचा-तेलंगाणामधील शाळांसह सर्व शैक्षणिक संस्था उघडण्याच्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
काय आहे प्रकरण?
सलीमभाई हमीदभाई मेनन यांनी गुजरात उच्च न्यायलयात विविध गुन्हे रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. याबाबत न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाच मेनन यांना अटक करण्यात आली होती. यानंतर मेनन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हेही वाचा-सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांचा शपथविधी सोहळा संपन्न, इतिहासात प्रथमच...
