नवी दिल्ली - युएपीए कायद्यानुसार उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अटक ( Arrest Under UAPA Act ) केलेले केरळचे पत्रकार Supreme Court granted bail Kerala Journalist Siddiqui Kappan सिद्दीकी कप्पन यांना सुप्रीम कोर्टाने Supreme Court जामीन मंजूर केला आहे. सिद्दीकी कप्पन हे हाथरस येथील बलात्कार हत्येच्या घटनेच्या वार्तांकनासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये गेले होते. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. जवळपास दोन वर्षांनंतर त्यांची तुरुंगातून सुटका होण्याची वाट मोकळी झाली आहे.
- 2020 मध्ये दलित महिलेवर बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर वार्तांकनासाठी जात असताना सिद्दीकी कप्पन यांना अटक करण्यात आली होती. पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जामीन याचिकेला उत्तर प्रदेश सरकारने विरोध केला होता. कप्पनवर उत्तर प्रदेश सरकारने यूएपीए गुन्हा दाखल केला होता. कारण त्याचे अतिरेकी संघटनेशी, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) जवळचे संबंध आहेत. कपनचे PFI आणि त्याची विद्यार्थी शाखा, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) सारख्या दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा आरोप आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सिद्दीकी कप्पन यांना पुढील सहा आठवडे दिल्लीत राहावे लागेल आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यात त्याची उपस्थिती नोंदवावी लागेल. त्यानंतर ते त्याच्या घरी केरळला परत जाऊ शकतात, परंतु त्याला पोलिसांकडे आपली उपस्थिती नोंदवित रहावे लागेल.
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी केरळ स्थित पत्रकाराला इतर तीन पुरुषांसह ते हातरसला जात असताना अटक केली. जिथे 14 सप्टेंबर 2020 रोजी एका दलित महिलेवर चार जणांनी सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या केली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2 ऑगस्ट रोजी हातरसमध्ये सिद्दीक कप्पनचे कोणतेही काम नव्हते असे सांगत जामीन नाकारला होता. त्यानंतर सिद्दीक कप्पन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 23 ऑगस्ट रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोहम्मद आलम याला जामीन मंजूर केला होता. कप्पनसोबत प्रवास करणाऱ्या आणि UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या व्यक्तींपैकी मोहम्मद आलम हा एक आरोपी होता.
