कोल्हापूर Sugar Factories Control Act : 68 वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या साखर नियंत्रण कायद्यात आता सुधारणा करण्यात येणार असून या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आलाय. या कायद्यामुळं साखर कारखान्यांचे सर्व नियंत्रण अधिकार केंद्र सरकारकडे जातील. त्यामुळं साखर उद्योगाचं केंद्र असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात साखर नियंत्रण कायदा 2024 बाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आधीच अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला केंद्र सरकारनं मदतीचा हात द्यावा, त्यावर निर्बंध लादू नये, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
सध्या साखर कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी साखर नियंत्रण कायदा 1966 अस्तित्वात आहे. या कायद्यात बदल केला जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारनं मसुदा तयार करून तो जारी केलाय. 23 सप्टेंबरपर्यंत या मसुद्यावर साखर उद्योगातील तज्ज्ञ आणि कारखानदारांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर साखर नियंत्रण कायदा 2024 अस्तित्वात येईल. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारनं कारखान्यांना इथेनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी), हरित हायड्रोजन यांसारखी उपपदार्थांची निर्मिती करण्यास परवानगी दिली. त्यातून उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत निर्माण झाले. या उत्पन्नाचा जास्तीत जास्त लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. त्यामुळं केंद्र सरकार सर्व अधिकार स्वतःकडे घेण्याची शक्यता आहे.
साखर उद्योग अडचणीत येऊ शकतो : नव्या मसुद्यानुसार मिळणाऱ्या अधिकाराचा वापर केंद्र सरकारने राजकीय दृष्टीनं केल्यास साखर उद्योग अडचणीत येऊ शकतो. केंद्र सरकार साखर उद्योगावर नियंत्रण मिळवून आपली शक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारनं या कायद्याच्या आधारे काही कारखाने तात्पुरते किंवा कायमचे बंद केल्यास न्यायालयसुद्धा हस्तक्षेप करू शकणार नाही. कारण पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार. हा कायदा कारखानदारीच्या मुळावर येईल का? अशी शंका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
साखरपट्ट्यात उमटल्या संमिश्र प्रतिक्रिया : कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्हे राज्यात साखर पट्टा म्हणून ओळखले जातात. याच साखर कारखान्यांच्या बळावर पश्चिम महाराष्ट्राचा राजकारण केंद्रस्थानी असून, सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यात 22 साखर कारखाने सुरू आहेत, 7 कारखाने खासगी तत्त्वावर असून 15 कारखाने सहकारी तत्त्वावर आहेत. तर सांगली जिल्ह्यात 18 पैकी 6 साखर कारखाने खासगी आहेत. 12 साखर कारखाने सहकारी तत्त्वावर कार्यरत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील 13 साखर कारखान्यांचा हंगाम काही दिवसांत सुरू होणार असून, यातील 5 साखर कारखाने खासगी आहेत. त्यामुळं केंद्र सरकार करत असलेल्या साखर नियंत्रण कायदा दुरुस्तीत होणाऱ्या हरकतींचा विचार व्हावा, अशी मागणी श्री शाहू सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र चव्हाण यांनी केली.
हेही वाचा
