जयपूर : राजस्थानमध्ये सांगानेरचे आमदार भजन लाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विद्याधर नगरच्या आमदार दिया कुमारी आणि दुडूचे आमदार प्रेमचंद बैरवा उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान होतील.
जयपूर राजघराण्याच्या सदस्या : दिया कुमारी एकेकाळच्या जयपूर राजघराण्याच्या सदस्या आहेत. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी राज्यात सर्वाधिक मतांनी विजय मिळवला होता. काँग्रेसच्या सीताराम अग्रवाल यांचा विक्रमी ७१,३६८ मतांनी पराभव करत दिया कुमारी विधानसभेत पोहोचल्या आहेत. त्यांनी दुसऱ्यांदा विधानसभा निवडणूक लढवली होती. यापूर्वी त्या राजसमंदमधून खासदार होत्या.
२०१३ मध्ये राजकारणात प्रवेश : दिया कुमारी यांनी २०१३ मध्ये आपल्या राजकीय इनिंगला सुरुवात केली. त्यांनी १० सप्टेंबर २०१३ रोजी औपचारिकपणे भाजपामध्ये प्रवेश केला. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी जयपूरमधील रॅलीत त्यांना भाजपाचं सदस्यत्व मिळवून दिलं.
२०१९ मध्ये संसदेत पोहचल्या : २०१३ च्या निवडणुकीत भाजपानं त्यांना सवाई माधोपूरमधून तिकीट दिलं. दिया कुमारी निवडणूक जिंकून पहिल्यांदाच विधानसभेत पोहोचल्या. यानंतर, २०१९ मध्ये भाजपानं त्यांच्यावर मोठा डाव खेळत लोकसभा निवडणुकीत राजसमंद मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. या निवडणुकीतही त्यांनी विजय मिळवला. संसदेत त्यांनी राजस्थानशी संबंधित प्रमुख मुद्द्यांना हात घातला. याशिवाय राज्याच्या विविध समस्यांबाबत केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांकडेही त्या सातत्यानं मागण्या मांडायच्या.
विधानसभा निवडणुकीत विक्रमी विजय : यावेळी विधानसभा निवडणुकीत पक्षानं त्यांना जयपूरच्या विद्याधर नगर मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. ही जागा विक्रमी मतांनी जिंकून दिया कुमारी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. त्यांनी काँग्रेसच्या सीताराम अग्रवाल यांचा ७१,३६८ मतांनी पराभव केला. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीतील सर्वात मोठा विजय म्हणून या विजयाची नोंद करण्यात आली आहे.
इंटर-पार्लमेंटरी युनियनच्या स्थायी समितीच्या सदस्या : खासदार असताना, दिया कुमारी यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या ब्युरो ऑफ इंटर-पार्लमेंटरी युनियन (IPU) च्या स्थायी समितीचं सदस्य बनवण्यात आलं. IPU ही एक प्रतिष्ठित जागतिक संस्था आहे, जी राजकीय बहुपक्षीय वाटाघाटींचा मंच आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहभागी होण्यासाठी जगभरातील संसद सदस्यांना एकत्र आणणं, हा तिचा उद्देश आहे. १८८९ मध्ये फ्रान्स आणि यूकेनं या संस्थेची स्थापना केली. जिनेव्हा, स्वित्झर्लंड येथे तिचं मुख्यालय आहे.
हे वाचलंत का :
