नवी दिल्ली - दिल्लीतील जहांगीरपुरी येथे झालेल्या हिंसाचारानंतर बेकायदा अतिक्रमण हटवण्याच्या ( jahangirpuri demolition case ) मुद्द्यावर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने जहांगीरपुरीतील अतिक्रमण हटाव मोहिमेला पुढील दोन आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणावर सुनावणी घेणार आहे.
जहांगीरपुरी येथील बांधकाम पाडण्याच्या विरोधात जमियत उलामा-ए-हिंदने ( Jamiat Ulama e Hind ) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अतिक्रमणविरोधी मोहिमेला ( supreme court hearing jahangirpuri demolition ) स्थगिती दिली. यासोबतच दिल्लीचे मुख्य सचिव, एनडीएमसी आणि जहांगीरपुरीचे एसएचओ यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
एकाच समुदायाला लक्ष्य नाही- सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे कायम ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचवेळी, महापौरांना माहिती दिल्यानंतरही केलेल्या पाडकामाचा गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कारवाई करताना एकाच समुदायाला लक्ष्य करण्याचा आरोप खोटा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
मिरवणुकीत आठ पोलीस व एक नागरिक जखमी- एनडीएमसीने अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात मोहीम सुरू केल्याने जहांगीरपुरी भागात दंगलविरोधी दलासह शेकडो पोलीस तैनात करण्यात आले होते. अतिक्रमण विरोधी पथकाकडून अवघ्या दोन तासांत अनेक दुकाने आणि बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. काही दुकानमालकांनी असेही सांगितले की त्यांच्या दुकानांना दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) आणि स्थानिक महानगरपालिकेची मान्यता आहे. जहांगीरपुरी येथे शनिवारी हनुमान जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत हिंसाचार झाला होता. यावेळी आठ पोलीस कर्मचारी आणि एक नागरिक जखमी झाला होता.
हेही वाचा-जहांगीरपुरीतील अतिक्रमण कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती; न्यायालयाने माहिती मागवली
हेही वाचा-Jahangirpuri Violence : घरे उद्ध्वस्त करून भाजपने गरीबांविरुद्ध युद्ध पुकारले आहे -ओवेसी
