भारत-पाकच्या सिंधू आयोगाची बैठक येत्या 23 आणि 24 मार्चला

भारत आणि पाकिस्तानच्या सिंधू आयोगाची बैठक येत्या 23 आणि 24 मार्चला होणार आहे. जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर दोन्ही देशातील तणाव वाढला होता. त्यानंतर सिंधू आयोगाची दोन्ही देशादरम्यान होणारी ही पहिली बैठक आहे. सिंधू जल करारातील तरतूदीनुसार दोन्ही देशातील आयुक्तांची बैठक वर्षातून एकदा होणे अपेक्षित आहे. ही बैठक भारत-पाकिस्तानमध्ये आलटून-पालटून घेण्यात येते.

नवी दिल्ली - भारत आणि पाकिस्तानच्या सिंधू आयोगाची बैठक येत्या 23 आणि 24 मार्चला होणार आहे. चिनाब नदीवर भारताकडून बांधण्यात आलेल्या जलउर्जा प्रकल्पाच्या रचनेबाबत, तसेच इतर मुद्यांवर ही बैठक होणार आहे. ही सिंधू आयोगाची वार्षिक बैठक असणार आहे. सिंधू जल करारातील तरतूदीनुसार दोन्ही देशातील आयुक्तांची बैठक वर्षातून एकदा होणे अपेक्षित आहे. ही बैठक भारत-पाकिस्तानमध्ये आलटून-पालटून घेण्यात येते.

जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर दोन्ही देशातील तणाव वाढला होता. त्यानंतर सिंधू आयोगाची दोन्ही देशादरम्यान होणारी ही पहिली बैठक आहे. भारताने लडाखमध्ये अनेक उर्जा प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. यात दुर्बुक श्योक (19 मेगावॉट), शांकू (18.5 मेगावॉट ), निमू चिलिंग (24 मेगावॉट ), रोंगडू (12 मेगावॉट ) आणि रतन नाग (10.5 मेगावॉट ) तर कारगीलसाठी मंगदुम संग्रा (19 मेगावॉट ), कारगिल हुंदेरमन (25 मेगावॉट ) आणि तमाशा (12 मेगावॉट ) या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

कोरोना महामारीमुळे एकदा बैठक रद्द -

भारताने संबंधित प्रकल्पांची माहिती पाकिस्तान प्रशासनाला दिली आहे. बैठकीत यावर चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे. यापूर्वी ही बैठक मार्च 2020 मध्ये होणार होती. मात्र, कोरोना महामारीमुळे बैठक रद्द करण्यात आली. सिंधू करार झाल्यापासून पहिल्यांदाच बैठक रद्द करण्यात आली होती. जुलै 2020 मध्ये कोरोना महामारीमुळे ही बैठक ऑनलाईन घेण्यात यावी, असे भारताकडून पाकिस्तानला प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, पाकिस्तानने तो नाकारला होता. बैठक अटारी बॉर्डरवर घेण्यात याववर पाकिस्तानने जोर दिला होता. मात्र, कोरोना महामारीमुळे ते योग्य नसल्याचे भारताने म्हटलं होतं.

काय आहे सिंधु जल वाटप करार?

सिंधु जल वाटप करार हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत झालेला नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भातला करार आहे. सिंधु नदी आणि तिच्या खोऱ्यातील इतर काही नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भात जागतिक बँकेच्या पुढाकाराने दोन देशांत करार करण्यात आला. जवळपास दहा वर्षे वाटाघाटी झाल्यानंतर उभय देशांनी पाकिस्तानात कराची येथे 19 सप्टेंबर 1960 ला स्वाक्षऱ्या केल्या. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी तर पाकिस्तानतर्फे अध्यक्ष अयुब खान यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

या करारातील तरतुदींनुसार सिंधु नदी व तिला मिळणाऱ्या पाच नद्यांतल्या पाण्याचे वाटप ठरवण्यात आले होते. सिंधु, चिनाब व झेलम या पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला वापरता येईल. तर रावी, बियास व सतलज या पूर्वेकडच्या नद्यांच्या पाण्याबाबत भारताला सर्व अधिकार असतील. या जोडीला सिंधु, चिनाब, झेलम या पश्चिमेकडच्या नद्यांतूनही भारताला जम्मू-काश्मीर राज्यात 1.3 दशलक्ष एकर सिंचनाची, 3.6 दशलक्ष एकर फीट पाणी साठवण्याची व पाण्याचा वीज उत्पादन करण्यासाठी उपयोग करण्याचीही मान्यता आहे.

हेही वाचा - लॉकडाऊन नको असेल तर नियमांचे पालन करा; येदीयुरप्पांचा नागरिकांना इशारा