नवी दिल्ली: काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. ते आता खासदार राहिलेले नाहीत. राहुल गांधी इंदिरा गांधींप्रमाणे परततील असा विश्वास काँग्रेस कार्यकर्त्यांना आहे. त्यावेळी नेमके काय घडले, इंदिरा गांधींचे प्रकरण काय होते? ते जाणून घेऊया...
देसाई विरुद्ध गांधी वाद: आणीबाणीनंतर (1975-77) काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला. केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. त्या सरकारचे नेतृत्व मोरारजी देसाई करत होते. इंदिरा गांधी यांचाही निवडणुकीत पराभव झाला. पण नंतर इंदिरा गांधींनी कर्नाटकातील चिकमंगळूरमधून लोकसभा पोटनिवडणूक लढवली. निवडणूक जिंकून त्या लोकसभेत पोहोचल्या. त्यावेळी मोरारजी देसाई पंतप्रधान होते. त्यांच्यात आणि इंदिरा गांधींमध्ये राजकीय भांडण आधीच सुरू होते.
इंदिरा गांधी ठरल्या दोषी: इंदिरा गांधी 18 नोव्हेंबर 1978 रोजी लोकसभेत पोहोचल्या. त्याच दिवशी मोरारजी देसाईंनी ठराव मांडला. यामध्ये त्यांनी इंदिरा गांधींचा सरकारी अधिकाऱ्यांचा अपमान केल्याबद्दल आणि पदाचा गैरवापर केल्याचा उल्लेख केला आहे. सर्व आरोप आणीबाणीच्या काळात झाले. या प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा झाली. त्यानंतर विशेषाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. अपेक्षेप्रमाणे समितीने इंदिरा गांधींना दोषी ठरवले.
इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधानपदी: समितीने इंदिरा गांधी यांना संसदेचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले. इंदिराजींचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यांची रवानगी तिहार तुरुंगात करण्यात आली. यामुळे त्यांच्या सरकारची प्रतिमा सुधारेल आणि जनतेचा पाठिंबा मिळेल, असे जनता सरकारला वाटत होते. पण दोन वर्षांनंतर 1980 मध्ये जेव्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा निकाल पाहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने जिंकल्याच, पण त्या पुन्हा पंतप्रधानही झाल्या.
इंदिरा गांधींच्या विजयाला आव्हान: यापूर्वी 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांची लोकसभा निवडणूक रद्द केली होती. या निर्णयानंतरच इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केली होती. इंदिरा गांधींच्या विजयाला राजनारायण यांनी आव्हान दिले होते. राजनारायण यांनी निवडणुकीत हेराफेरीचा आरोप केला होता.
सोनिया गांधी यांच्यावरही आरोप: यापूर्वी राहुल गांधी यांच्या आई सोनिया गांधी यांनाही लाभाच्या पदाच्या आरोपाला सामोरे जावे लागले होते. हा आरोप 2006 मध्ये करण्यात आला होता. सोनिया गांधी राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आणि खासदार एकत्र राहू शकत नाहीत. कारण ते लाभाचे पद आहे, असे सांगण्यात आले. सोनियांनी राजीनामा दिला आणि नंतर त्या पुन्हा रायबरेलीतून निवडणूक लढवून पुन्हा खासदार झाल्या.
