नवी दिल्ली : भारताच्या खाजगी क्षेत्राने विकसित केलेले पहिले रॉकेट 'विक्रम-एस' ( Indias First Private Rocket ) १५ नोव्हेंबर रोजी प्रक्षेपित होणार ( launched on November 15 )आहे. हैदराबादस्थित स्पेस स्टार्टअप 'स्कायरूट एरोस्पेस'ने शुक्रवारी ही घोषणा केली. स्कायरूट एरोस्पेसच्या या पहिल्या मोहिमेला 'PRAUT' असे नाव देण्यात आले आहे जे तीन ग्राहक पेलोड वाहून नेतील आणि श्रीहरीकोटा येथील भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) लाँच पॅडवरून प्रक्षेपित केले जाईल. स्कायरूट एरोस्पेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि सह-संस्थापक पवन कुमार चंदना यांनी एजन्सीला सांगितले की प्रक्षेपण सकाळी 11.30 वाजता केले जाईल.
महत्व काय? : काही वर्षापर्यंत जगामध्ये अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्र हे १०० टक्के सरकारी अधिपत्याखाली होते. म्हणजेच कृत्रिम उपग्रह जरी सरकारी कंपन्यांसह विविध खाजगी कंपन्या बनवत असल्या तरी हे उपग्रह अवकाशात पोहचवण्यासाठी आवश्यक असलेले रॉकेट-प्रक्षेपक बनवण्याची मक्तेदारी ही सरकारी कंपनीकडेच होती. अवकाश तंत्रज्ञान या विशेषतः उपग्रह प्रक्षेपण ही खार्चिक, वेळखाऊ आणि अत्यंत क्लिष्ट गोष्ट असल्याने काही देशांमध्ये सरकारी कंपनीच्या नियंत्रणाखाली हळूहळू खाजगी कंपन्यांनी रॉकेटचे भाग बनवायला सुरुवात केली.
उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र हे खाजगी कंपनीसाठी खुले : आता या क्षेत्राचा व्याप इतका वाढला आहे की अमेरिकेसारख्या देशामध्ये उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र हे खाजगी कंपनीसाठी खुले करण्यात आले आहे. आता तर ‘स्पेस एक्स’ सारखी खाजगी कंपनी ही ‘नासा’पेक्षा जास्त उपग्रह प्रक्षेपण मोहिमा फत्ते करत आहे. नेमके हेच आता भारतातही भविष्यात Skyroot Aerospace सारख्या खाजगी कंपनीच्या उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्रातील प्रवेशामुळे घडू शकणार आहे.
उपग्रहांची वाढती मागणी : दिवसेंदिवस कृत्रिम उपग्रहांची मागणी वाढत आहे. त्यातच लहान उपग्रहांची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. उपग्रह प्रक्षेपण करणारे जे काही मोजके देश आहेत त्यांच्याकडे उपग्रह प्रक्षेपणासाठी रांग लावत वाट बघत बसण्याची वेळ ही विविध कंपन्यांवर आली आहे. पुढील दहा वर्षात सुमारे २० हजार कृत्रिम उपग्रहांची गरज, ज्यामध्ये बहुसंख्य उपग्रह हे ५०० किलोग्रॅमपेक्षा कमी वजनाचे असतील असा एक अंदाज आहे. इस्त्रोकडेही उपग्रह प्रक्षेपणसाठी मोठी मागणी आहे. तेव्हा Skyroot Aerospace सारख्या खाजगी कंपनीच्या प्रवेशामुळे भविष्यात इस्रोवरील भार कमी होईलच आणि इतर मोहिमांकडे पुरेसा वेळ देणे इस्त्रोला शक्य होणार आहे.
