मुंबई - महाराष्ट्रामध्ये (1981)मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकाने जागतिक अपंग दिनाच्या निमित्ताने पहिले दिव्यांगांच्या संदर्भात जिल्हा केंद्र सुरू केले होते. हे केंद्र विरार या ठिकाणी केलेले आहे. चार कोटी रुपये खर्च करून जिल्हा अपंग केंद्र त्यावेळेला स्थापण्यात आले आहे. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन व्हावे म्हणून आमदार बच्चू कडू अनेक वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत. अखेर त्यांच्या लढ्याला आज यश आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी त्यासंदर्भात मान्यता दिल्याची माहिती बच्चू कडूंनी दिली. त्यानंतर बच्चू कडू यांनी मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ लाडू वाटून निर्णयाचे स्वागत केले आहे. परंतु, काही ठिकाणी दिव्यांग केंद्रांची स्थिती कठीण आहे. कर्मचाऱ्यांना अनेक महिने अद्याप पगार नाही, अशी आजची स्थिती आहे. महाराष्ट्रातील कोट्यावधी दिव्यांगांची स्थिती अजूनही सुधारलेली नाही. आता दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ही स्वागतार्ह बाब जरी आहे. परंतु, राज्यातील दिव्यांगाची स्थिती चिंताजनक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र मंत्रालय नको तर दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र आयुक्त असाल हवा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
नागपूर - दिव्यांग व्यक्तींना, दिव्यांग प्रमाणपत्र (Disability Certificate) मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र, प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन (online process of obtaining a disability certificate)झाल्यामुळे येत असलेल्या अडचणी आणि समस्या (certificate has become simple and easy) आता दूर झाल्याचं चित्र नागपुरात दिसत आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्राचा अर्ज एका क्लिकवर उपलब्ध झाल्यानंतर, अवघ्या आठ दिवसात अर्जावर कारवाई होत असल्यामुळे, नागपूर शहरात आणि जिल्हात दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी झालेली आहे.
अमरावती - जन्मतः दिव्यांग असणारे आणि अपघातामुळे दिव्यांगत्व आलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील एकूण 54 हजार 627 दिव्यांग बांधवांनी, आपल्याला दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र (Disability certificate) मिळावे यासाठी 2016 पासून अर्ज केले आहेत. यापैकी 36 हजार 723 दिव्यांग व्यक्तींना हे प्रमाणपत्र (Disability certificate was distributed) जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या वतीने वितरित करण्यात (behalf of Amravati District General Hospital) आले आहेत.
कोल्हापूर - दिव्यांग व्यक्तींना युडीआयडी संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अपंग प्रमाणपत्र आणि अपंग कार्ड देण्याबाबत विशेष मोहीम राबवण्यात येते. याच माध्यमातून कोल्हापूरात आजपर्यंत किती दिव्यांग व्यक्तींनी अर्ज केले ? किती व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळाली आणि किती अपात्र झाले ? या संदर्भात आपण आज या विशेष रिपोर्टमधून माहिती जाऊन घेणार आहोत.
दिव्यांग प्रमाणपत्र काढण्याची प्रक्रिया - महा-ई-सेवा केंद्रात जाऊन किंवा आपल्या घरात सुद्धा कोणीही swavlambhancard.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकता. ज्यामध्ये दिव्यांगांच्या 21 कॅटेगिरीमध्ये अर्ज करू शकतो. यासाठी आधारकार्ड, आयकार्ड साईज फोटो, रेशन कार्ड, सही किंवा अंगठा शिवाय जुने प्रमाणपत्र असेल, तर ते सुद्धा अपलोड करावे लागते. ही सगळी कागदपत्रे देऊन या संकेतस्थळावरती सविस्तर अर्ज भरला जातो. हा अर्ज भरल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून संबंधित विभागात सादर करावे लागते. अर्ज दाखल केल्यानंतर संबंधित विभागाकडून तपासणीसाठी फोन किंव्हा मॅसेज केले जातात. संबंधित व्यक्तीला तपासणीसाठी एक तारीख दिली जाते.
30 दिवसांचा कालावधी - त्यानुसार तपासणी होऊन त्यांना पात्र किंवा अपात्र असे प्रमाणपत्र दिले जाते. यासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या नियमानुसार त्यांच्या दिव्यांगत्वाची टक्केवारी ठरवली जाते. यासाठी तज्ञ डॉक्टर नेमले गेले असतात. या सगळ्या प्रक्रियेला एक सात ते 30 दिवसांचा कालावधीही लागू शकतो. जिल्ह्यात किती जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यानुसार हा वेळ लागू शकतो. त्याचे प्रमाणपत्र त्यांना ऑनलाईन मिळते. त्याची प्रिंट काढावी लागते. शिवाय युनिक डिसॅबिलिटी आयडी ही पोस्टद्वारे संबंधित व्यक्तीला त्याच्या घरी मिळते.
जिल्ह्यातील सद्यस्थिती - दरम्यान ईटीव्ही भारतची प्रतिनिधी शेखर पाटील यांनी स्वतः संबंधित विभागात भेट देऊन एकूण दिव्यांग व्यक्तींच्या दाखल केलेले अर्जाबाबत माहिती घेतली. आणि एकूणच परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर समजले की, कोल्हापूर जिल्ह्यात आजपर्यंत 51 हजार 142 जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यातील जवळपास 30 हजार 172 प्रमाणपत्र वितरित केले आहेत. कागदपत्रांच्या त्रुटीमुळे दिव्यांगासाठी अपात्र झालेले किंवा संबंधित व्यक्तीला वेळोवेळी कळवून सुद्धा ते तपासण्यासाठी हजर झाले नाहीत, असे 17 हजार 800 लोक आहेत.
विशेष कॅम्प सुद्धा राबविण्यात आले - त्यातील जवळपास 7 ते 8 हजार ते केंद्र सरकारच्या गाईडलाईनमध्ये बसत नसल्याने अपात्र करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामध्ये मूकबधिर आणि अंध तसेच अस्थिविंग यांचा समावेश आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत कोल्हापूर जिल्ह्यात केवळ 3 हजार जणांना अद्याप प्रमाणपत्र मिळू शकले नसले, तरी त्याची प्रक्रिया सुद्धा सुरू आहे. गेल्या वर्षभरापासून विशेष कॅम्प सुद्धा राबविण्यात येत आहे. अजूनही कोणाला या संदर्भात तक्रार असेल तर संबंधित विभागात येऊन याबाबत माहिती घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पुणे - राज्यात दिव्यांग मंत्रालयाची घोषणा ( Announcement of Ministry of Disability in state ) नंतर दिव्यांग मंत्रालयाचे शासकीय स्तरावर तयारी सुरू झाली आहे. राज्यातल्या सर्वच दिव्यांगाचे आयुक्त कार्यालय ( Office of Commissioner of Disabled Persons in Pune ) पुण्यात आहे. या कार्यालयात राज्यातून बारा लाख दिव्यांग व्यक्तीने प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केलेला आहे. नऊ लाख लोकांना आज पर्यंत प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलेला आहे. तीन लाख लोकांना लवकरच एक मोहीम राबवून हे प्रमाणपत्र वाटप करण्याचा आयुक्त्याकडून प्रयत्न चालू आहे. प्रशासकीय स्तरावर सुद्धा मंत्रालयाची संपूर्ण तयारी झालेली असून, त्याचा तपशील तयार करण्यात येत आहे. पुण्यातून आयुक्त यांनी मंत्रालयामध्ये एक सादरीकरण करण्यात आलं आणि त्यात हा घेण्यात आला समाज कल्याण विभागाने प्रस्ताव तयार केला आणि दिव्यांग मंत्रालयाची घोषणा करण्यात आली होती.
महराष्ट्रात दिव्यांगांची आजची स्थिती काय आहे - समाजातील दृष्टीहीन, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग मनोविकलांग व कुष्ठरोगमुक्त आणि केंद्र शासनाने २०१६ पासून नव्याने त्यात सामील केलेले असे एकूण 21 प्रकारचे दिव्यांग आहेत. त्या व्यक्तींकडे समाज अजूनही माणूस म्हणून पहात नाही. अशीच त्यांची स्थिती आहे. राज्यघटनेने समान संधी आणि संपूर्ण सहभाग आणि दिव्यांगांच्या हक्काचे रक्षण व्हावे म्हणून तरतूद केलेली आहे. मात्र, अजूनही त्या तरतुदीचे पालन होत नाही. ज्या व्यक्ती दिव्यांग आहे त्यांचे आरोग्याचे फार मोठे गंभीर प्रश्न आहेत. उदाहरणार्थ दिव्यांग व्यक्तींला जर किडनीचा आजार असेल आणि त्यांची किडनी निकामी झाली असेल, तर त्यांना दर पंधरा दिवसाला डायलिसिस करावेच लागते. त्याचा मोठा खर्च असतो. त्यामुळे हा खर्च शासनाने केला पाहिजे, असे दिव्यांगांचे म्हणणे आहे.
दिव्यांगाना काय वाटत - रोजगाराबाबत तर अपंग वित्त महामंडळ मुंबई वांद्रे या ठिकाणी कार्यालय आहे. मात्र, दिव्यांग व्यक्तींना महामंडळाकडून कर्ज मिळतच नाही. अपंग शिक्षित व्यक्ती नितीन गायकवाड यांनी सांगितले की,"या अपंग वित्त मंडळाचा काहीही फायदा नाही. जेव्हा आम्ही उद्योगांसाठी कर्ज घ्यायला जातो. तर या अपंग वित्त महामंडळाच्या कार्यालयाच्या खाली एजंट असतात. एजंट अधिकाऱ्यांशी संधान साधून असतात. एजंटला 30 टक्के पैसे दिले तर लोन आम्हाला मिळणार. अन्यथा, मिळत नाही. राजीव गांधी योजना ही पेन्शन देणारी योजना आहे. दरमहा 1000 रुपये पेन्शन मिळणार. पण याच्यामध्ये निकष कठीण असल्याने त्याचाही लाभ मिळत नाही अस ते म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्रातील दिव्यांगांची आकडेवारी - महाराष्ट्रात जनगणना 2011 नुसार एकूण दोन कोटी 96 लाख 3392 एकूण अपंग व्यक्ती आहेत. यामध्ये पुरुष एक कोटी 69 लाख 2285 आहेत. तर एक कोटी 27 लाख 107 महिला आहेत. यामध्ये दृष्टी दोष असणारे पाच लाख 74 हजार आहेत. कर्णबधिर 4 लाख 73 हजार आहेत. मुकबधीर चार लाख 73 हजार आहेत. तर कुठलीही हालचाल नीटपणे करू न शकणारे पाच लाख 48 हजार आहेत. तसेच, मेंदूने विकलांग १ लाख ६० हजार २०९ आहेत. मनोविकलांग 58,753 आहेत. तर, इतर पाच लाख दहा हजार 737 आहेत. आणि विविध प्रकारचे जे दिव्यांग एकाच व्यक्तीला आहेत ते एक लाख 64 हजार 343 नागरिक राज्यात आहेत अशी माहिती आहे.
वयोगटानुसार दिव्यांगांची आकडेवारी - वय शून्य ते चार वर्षे पर्यंत एक लाख 41 हजार 926 बालके आहेत. वय वर्षे पाच ते नऊ पर्यंत एक लाख 99 हजार 445 बालक आहेत. वय 10 वर्षे ते 19 पर्यंत चार लाख 84 हजार 883 बालके आहेत. प्रौढ व्यक्ती वय वर्ष 20 ते 29 दिव्यांग संख्या 4,92,115 आहेत. वय वर्ष 30 ते 39 या वयोगटात चार लाख 47 हजार 379 व्यक्ती आहेत. मध्यमवयीन म्हणजेच वय 40 ते 49 या वयोगटात तीन लाख 78 हजार 502 आहेत. वय 50 ते 59 या वयोगटात दोन लाख 85 हजार 277 आहेत. वय 60 ते 69 या वयोगटात दोन लाख 68 हजार 581 आहेत. तर ज्येष्ठ नागरिक अर्थात वय 70 ते 79 या वयोगटात एक लाख 68 हजार 107 आहेत. म्हातारी मंडळी वयोगट 80 ते 89 मध्ये 58 हजार 140 आहेत. 90 पेक्षा अधिक वयाचे 18,928 व्यक्ती महाराष्ट्रामध्ये आहेत.
स्वतंत्र मंत्रालय नको तर स्वतंत्र आयुक्त द्या - यासंदर्भात अपंग साधना संघाचे संस्थापक श्रीराम पाटणकर यांनी ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिव्यांगांच्या स्थिती आणि शासनाची भूमिका बाबत सांगितले की," महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र मंत्रालय आणि विभाग सुरू करण्याची घोषणा केली ते ठीक आहे. परंतु आम्हाला स्वतंत्र मंत्रालय आणि त्या विभागाची कोणती गरज नाही. आम्हाला महाराष्ट्र राज्यासाठी दिव्यांगांचा स्वतंत्र आयुक्ता हवा आहे अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. स्वतंत्र मंत्रालयाच्या नावे जो घाट घातला जातोय त्याची काही एक आवश्यकता नाही असही ते म्हणाले आहेत.
कसे असणार राज्याचे दिव्यांग मंत्रालय? 1) या विभागाला स्वतंत्र सचिव आणि प्रशासकीय यंत्रणा असणार आहे. 2) दिव्यांगांचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर दिव्यांग भवन आणि पुनर्वसन केंद्र असणार आहे. 3) या विभागासाठी जवळपास 600 कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ प्रस्तावित आहे. त्याचा खर्च 47 कोटी रुपये असणार आहे. 4) या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आणि इतर खर्चासाठी 48 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. 5) राज्यात जवळपास अडीच कोटी दिव्यांग बांधव आहेत, त्यांना याचा लाभ होणार आहे. 6) प्रत्येक दिव्यांगांच्या घरोघरी जाऊन नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 7) दिव्यांगांना सुविधा एकाच कार्डवर देण्यासाठी नियोजन असणार आहे. 8) सरकारी आणि खाजगी नोकऱ्यांमध्ये दिव्यंगांच्या आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 9) प्रत्येक विद्यार्थी वसतिगृहातील तळमजल्याच्या खोल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असतील. 10) प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना उभारल्या जाणार आहे. 11) या योजनेला संत गाडगेबाबा यांचे नाव देण्याचे प्रस्तावित आहे.
सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग भवन स्थापन करण्याचे निर्देश - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय सुरु करण्यासोबतच राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद, नरगपालिका आणि स्थानिक आमदार निधीतून दिव्यांग भवनची स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही व्यापक योजना तयार करुन मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम ही कमी आहे. त्यामुळे आता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीएवढीच रक्कम या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहे.
